गोपीकृष्ण ढुंगाना
काठमाडौं : मुलुकभरका नगरपालिकामा बालिएको सडक बत्तीको महसुलबापत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौताबापतको रकम भुक्तानी गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि स्थानीयले ऊर्जा र ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए।
नगरपालिकामा सडकबत्ती बालेबापत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको महसुल बक्यौता एक अर्ब २४ करोड ६१ लाख १५ हजार नौ सय ६८ रुपैयाँ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको भुक्तानी दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई पत्राचार गर्यो। अर्थले ‘वैक ल्पिक व्यवस्था गर्नू’ भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। सो पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको विनियोजनबाट सडकबत्तीको भुक्तानी दायित्व लिन सकिने अवस्था नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन अनुरोध छ।’ यसअघिका वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको दायित्व लिँदै आएको थियो।
प्राधिकरणका लेखाअधिकृत शेरजंग कार्कीले विगतदेखि नै महसुल बक्यौता उठाउन प्रत्येक वर्ष ताकेता गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार पत्राचार गरेको दुईदेखि तीन वर्षपछिमात्र बक्यौता मिलान हुने गथ्र्यो। ‘सुविधा उपभोग गरेपछि त्यसबापतको रकम त समयमै र नियमित रूपमा तिर्नुपर्यो नि। नगरपालिकाहरूले नगरवासीबाट विभिन्न कर लिन्छन् तर बक्यौता तिर्न सधैं आलटालमात्र गर्छन्’, उनले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, ‘प्राधिकरण पनि यस विषयमा रणनीतिक रूपमा जानुपर्ने हुन्छ नत्र सधैं यस्तै समस्यामा रुमलिनुपर्छ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले भने अर्थ मन्त्रालयले बक्यौताबापतको रकम निकासा नगर्ने भएपछि समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘सडकमा बालिने बत्तीको महसुल बक्यौता नगरपालिकाले तिर्न सक्दैन, यसको व्यवस्था पनि अर्कै ढंगले गर्नुपर्छ।’ उनले बक्यौता तिर्न नसकिने भएकाले प्राधिकरणले लाइन काटिदिए हुने बताए। प्राधिकरणले सडकबत्तीको भार नगरपालिकालाई भिडाउने गरेको उनको भनाइ छ।
‘अब यति ठूलो रकम कहींबाट तिर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘घरधनीलाई पाँच वा १० रुपैयाँ थप तिर्न लगाएर सो रकम भेला पारी क्रमश: तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मन्दिर र त्यस्तै ठाउँका लागि सरकारले सोलार बत्तीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
काठमाडौं : मुलुकभरका नगरपालिकामा बालिएको सडक बत्तीको महसुलबापत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौताबापतको रकम भुक्तानी गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि स्थानीयले ऊर्जा र ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए।
नगरपालिकामा सडकबत्ती बालेबापत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको महसुल बक्यौता एक अर्ब २४ करोड ६१ लाख १५ हजार नौ सय ६८ रुपैयाँ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको भुक्तानी दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई पत्राचार गर्यो। अर्थले ‘वैक ल्पिक व्यवस्था गर्नू’ भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। सो पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको विनियोजनबाट सडकबत्तीको भुक्तानी दायित्व लिन सकिने अवस्था नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन अनुरोध छ।’ यसअघिका वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको दायित्व लिँदै आएको थियो।
प्राधिकरणका लेखाअधिकृत शेरजंग कार्कीले विगतदेखि नै महसुल बक्यौता उठाउन प्रत्येक वर्ष ताकेता गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार पत्राचार गरेको दुईदेखि तीन वर्षपछिमात्र बक्यौता मिलान हुने गथ्र्यो। ‘सुविधा उपभोग गरेपछि त्यसबापतको रकम त समयमै र नियमित रूपमा तिर्नुपर्यो नि। नगरपालिकाहरूले नगरवासीबाट विभिन्न कर लिन्छन् तर बक्यौता तिर्न सधैं आलटालमात्र गर्छन्’, उनले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, ‘प्राधिकरण पनि यस विषयमा रणनीतिक रूपमा जानुपर्ने हुन्छ नत्र सधैं यस्तै समस्यामा रुमलिनुपर्छ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले भने अर्थ मन्त्रालयले बक्यौताबापतको रकम निकासा नगर्ने भएपछि समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘सडकमा बालिने बत्तीको महसुल बक्यौता नगरपालिकाले तिर्न सक्दैन, यसको व्यवस्था पनि अर्कै ढंगले गर्नुपर्छ।’ उनले बक्यौता तिर्न नसकिने भएकाले प्राधिकरणले लाइन काटिदिए हुने बताए। प्राधिकरणले सडकबत्तीको भार नगरपालिकालाई भिडाउने गरेको उनको भनाइ छ।
‘अब यति ठूलो रकम कहींबाट तिर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘घरधनीलाई पाँच वा १० रुपैयाँ थप तिर्न लगाएर सो रकम भेला पारी क्रमश: तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मन्दिर र त्यस्तै ठाउँका लागि सरकारले सोलार बत्तीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’
No comments:
Post a Comment