स्थानीय चुनाउ गराउन ऐन संशोधन प्रस्ताव

गोपीकृष्ण ढुंगाना |

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका २४ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी दिए।
कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गाउँ विकास समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला विकास समिति महासंघका प्रतिनिधि र विज्ञहरूको कार्यदलले ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको हो।
थपलियाले भने, ‘अब स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधन गर्न बनेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं।’ उनका अनुसार ऐनको प्रस्तावना, स्थानीय निकाय, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा समिति गठन, गाउँ, नगरपालिका र जिल्ला परिषद् गठन, तिनका काम, कर्तव्य, अधिकार र लेखापरीक्षण, सिमाना हेरफेर, सुपरीवेक्षण, अनुगमनलगायत दफा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधित दफामा नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्ने, विशेष कार्यक्रम लागू गर्नसक्ने, अनुदान दिने, अधिकार सुम्पनसक्ने, कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्ने प्रस्ताव छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएको, सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र निर्वाचन गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको, चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि यो निर्वाचन उल्लेख भएको र प्रमुख चार दलबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ११ बुँदे सहमतिसमेत भएको हुँदा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
थपलियाले भने, ‘ऐनलाई संविधानको धारा १३९ सँग संगतिपूर्ण बनाउन महिला, दलित, जनजाति आदिलाई समावेशी बनाउन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्थाअनुरूप ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो।’
२०५४ सालयता स्थानीय निकायमा निर्वाचन हुनसकेको छैन। निर्वाचन नहुँदा विकास योजना प्रभावकारी बन्नसकेको छैन भने भ्रष्टाचार पनि बढेको छ।
मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी सहसचिव थपलियाको नेतृत्वमा ऐन संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गाविस र नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना महिला सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी दुईजना महिला प्रस्ताव गरेको छ। गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई ‘स्थानीय निकाय’ को सट्टा ‘स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकाय’ का रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा २४४ मा ‘क’ ‘संयुक्त समिति’ थप गरिएको छ। त्यसमा आआफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई दोहोरो पर्न नदिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आपसी सहमतिमा अन्तरस्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकाय संयुक्त समिति गठन गर्नसक्ने उल्लेख छ।
थपलियाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यको सट्टा ‘संविधानसभा सदस्य वा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य’ भनिनेछ।’ नगर वा त्यसको वडाको सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा उनले भने, ‘ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ।
निर्वाचन हुने सालभन्दा एक वर्षअघि न सिमाना हेरफेर गर्न सम्भव नहुने र ऐनबमोजिम नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न असजिलो हुने भएकाले उक्त वाक्यांश झिकिएको हो।’ संशोधित ऐनमा गाविस उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखले आफ्नो क्षेत्रभित्र सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सहजीकरण र तोकिएबमोजिम सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने गरी दुईवटा काम थप गरिएको छ।
गाविस राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारीनिर्देशक पर्शुराम उपाध्यायले निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको, जनताले प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको र त्यसले लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा नकारात्मक असर परेको अवस्थामा ऐन संशोधनको तयारी हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले भने, ‘अब तत्काल निर्वाचन गरेर सबै समस्याको निकास दिनुपर्छ।’
मिति : २०७० पुस १६, मंगलबार

समस्यामा संस्मरण

समस्यामा संस्मरण

मिति : २०७० पुस ६, शनिबार [18 पटक पढिएको]

गोपीकृष्ण ढुंगाना | बिषय: साहित्य

गोपीकृष्ण ढुंगाना

'बाँच्नु अल्पकालीन समाधान हो, मर्नु दीर्घकालीन', साहित्यकार जगदीश घिमिरेले २०६३ वैशाखमा अमेरिका पुग्दा माइलोमा क्यान्सर भएको थाहा पाएपछि उनले संस्मरणात्मक कृति 'अन्तर्मनको यात्रा' मा लेखेका थिए, 'बिरामी भयो, बाँच्नका लागि अनेक गर्नुपर्छ। यता घोच्यो, उता पुर्‍यो। यता काट्यो उता जोड्यो। यता डाम्यो उता बिसेक पार्‍यो ...। यो रोग लागेपछि म ती सबै अग्निपरीक्षाबाट गुज्रिसकेको छु।'

लेख्नका लागि लेख्नेहरूको पनि जमात रहेको नेपाली साहित्यमा आफूलाई संस्मरणकार भनाउन खोज्नेहरू पनि अल्मलिएका छन्। उनीहरू आत्मकथा, नियात्रा, यात्रा संस्मरण वा संस्मरण आदिलाई गोलमटोल बनाएर प्रस्तुत गरिरहेका छन्। पछिल्ला दिनमा फरक छाप र सम्भावनाको उज्यालो आकाश बोकेर अघि बढिरहेको संस्मरणलाई दिशा दिनेहरू पनि लेखक स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्छन्।

'संस्मरण लेख्ने रहरले गुणात्मक भन्दा परिमाणात्मक रूप बढी ग्रहण गरेको अवस्था छ', अखबारी संस्मरण लेखनमा नाम कमाएका वसन्त थापा भन्छन्, 'जसले गर्दा संस्मरणको महत्त्व कम भएको छ, दैनिक र साहित्यिक पत्रपत्रिकामा छ्याप्छ्याप्ती देख्छु जुन भनिएको विधामा समेटिएका हुँदैनन्।' उनी संस्मरण लेख्नेहरूलाई पनि किताब निकाल्ने बेला सोच्न आग्रह गर्छन्।

जीवनका अनेक भोगाइलाई संस्मरण बनाउने थापा अझै पनि किताब निकाल्न हतारिएका छैनन्। भन्छन्, 'सोचमा छु तर अझै पनि मैले जीवनका पानाहरूमा 'रिभिजिट' गर्नुपर्छ।' उनी संस्मरण लेख्दा घटनाले जीवनको निश्चित अवधि पूरा गर्नुपर्ने बताउँछन्। दस रुपैयाँको नोट, छालाको मेरो जुत्ता, पकेट बुक दसैं आदि उनका संस्मरण राम्रा मानिन्छन्। वर्षले ६० नाघेका उनी थप्छन्, 'संस्मरण लेख्नेले साँचो लेख्न सक्नुपर्छ। मैले मोटामोटी बुँदा टिपोट गरेको छु त्यसमा आफ्नो अनुभव र बुझाइ थप्छु। जन्मदेखिको सर्वांग समेटेर यथार्थलाई संस्मरण बनाएपछिमात्र पुस्तक बनाउने सोचमा छु।'

प्राडा. तारानाथ शर्मा, मनुजबाबु मिश्रका यस्ता संस्मरणले नेपाली साहित्यिक मनहरूमा छुट्टै छाप बनाइसकेका छन्। संस्मरणहरू सामान्य ढंगका मात्र छैनन्, सशक्त पनि छन्। तर आफ्ना संस्मरण अरूलाई लेखाएर आफू संस्मरणकार बन्ने लेखकबाट भने घात भइरहेको बुझाइ प्राध्यापक राजेन्द्र सुवेदीको छ। उनी भन्छन्, 'चारपाँचजना उनीहरूले भन्ने अरूले तिनै संस्मरणलाई लेख्नु उचित हो तर विशेष घटना छन् भन्दै अरूलाई लेख्न लगाएर आफू लेखक बन्नु घातक हो।'

प्राचीन कालमा साक्षार नभए पनि मानिस ज्ञानी भएको तर अहिले ठीक उल्टो परिस्थिति देखिएको उनको भनाइ छ। दसवर्षे जनयुद्धमा उब्जिएका जीवनका सन्दर्भ र घटनापछि खासगरी यस्तो परिपाटी सुरु भएको उनी बताउँछन्। उनी संस्मरण नयाँ विधा भएर स्थापित हुन खोजिरहेको बताउँछन्। भन्छन्, 'संस्मरण निबन्ध होइन, पहिले यिनमा निबन्धकृत तत्त्व थियो। अब निबन्धको सिद्धान्तमा संस्मरणलाई व्याख्या गर्न सकिन्नँ। संस्मरणकै नयाँ सिद्धान्तहरू आइसकेका छन्।'

सुवेदीको संस्मरणात्मक कृति पनि एउटै छ, 'मेरो यात्रा मेरो परिवेश।' त्यसो त उनी पनि संस्मरणमा नियात्राको संगम हुने बताउँछन्। २०२० सालदेखि संस्मरण लेखेको बताउने उनी थप्छन्, 'नयाँ विधाका रूपमा आए पनि संस्मरणमा मिश्रण भएको आएको छ। कहीँ जीवनी त कही आत्मकथा मिसिएको अवस्था छ।'

नियात्रा र आत्मकथा लेख्ने महिला साहित्यकार त थुप्रै छन्। तर संस्मरणमा सीमित हुने महिला छैनन् भने हुन्छ। समालोचक रजनी ढकाल भन्छिन्, 'पूरै संस्मरण भएका न्यून होलान् तर निजात्मक कुरा र आत्मकथासँग जोडेर संस्मरणात्मक निबन्ध लेख्ने भने थुप्रै लेखिका छन्।' उनका अनुसार, दुर्गा घिमिरेको 'जेलको सम्झना', कविता पौडेलको 'काँडेघारीको यात्रा', झमक घिमिरेको 'जीवन काँडा कि फूल', शान्ता चौधरीको 'कम्लहरीदेखि सभासद्सम्म', इन्दिरा प्रसाईंको 'मेरी सासू', सुलोचना मानन्धर धितालको 'तेजोसी', सरिता श्रेष्ठको 'छुटेको साथ' आदिलाई संस्मरणात्मक कृतिका रूपमा लिन सकिन्छ।

तर यी कृति पूर्ण संस्मरणात्मक नभएको उनी स्वीकार गर्छिन्। 'हत्केलामा असार उमारेर' नामको आफ्नै कृतिलाई पनि उनले पूर्ण संस्मरणात्मक कृति नभएको बताउँछिन्। गीता त्रिपाठीको 'म एक्लो र उदास उस्तै' लाई पनि संस्मरणात्मक कृति भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। उसो त प्राध्यापक सुवेदीको भनाइलाई मान्ने हो भने यी सबै संस्मरणात्मक कृति हुन्।

रजनीले भनिन्, 'हुन त यो विधा निबन्धात्मक स्वरूपमा हुन्छ। गद्य र संवादात्मक रूपमा पनि लेख्न सकिन्छ। जे होस्, यस विधाले आफूलाई स्थापित गराउने प्रयास गरिरहेको छ। सम्भावना पनि छ।'

आर्थिक रूपमा सम्पन्न घनश्याम राजकर्णिकारले दाजुहरूका कारण पढाइमा थुप्रै व्यवधानको सामना गर्नुपर्‍यो। तर पनि त्यही क्रममा उनले हिन्दी, नेवारी र नेपाली साहित्यका केही कृति पढ्ने अवसर पाए। तिनै कृतिले उनलाई आफ्नै जीवन घटना जोडेर संस्मरण लेख्न सिकाए। २०२३ सालदेखि संस्मरण लेख्न थालेका घनश्यामले आजसम्म आइपुग्दा संस्मरणमा पकड जमाएका छन्।

'सम्झनाको लहरमा लहरिँदै जाँदा' र 'पवित्र सम्झना आमाको' उनका संस्मरणात्मक कृतिले यही भन्छ। जीवनमूलक यथार्थ परिवेश लेखिने भएकाले पाठक संस्मरणमा रमाएको उनको बुझाइ छ। भन्छन्, 'पाठकले आफ्नै घटना लेखकसँग मिलेको पाउँछ र त्यसकै रसास्वादन गरेर रमाउँछ। सकारात्मक र प्रेरित हुन मद्दत मिल्छ।' तर लेखक भने इमानदार हुनैपर्ने उनको भनाइ छ।

समालोचक डा. लक्ष्मणप्रसाद गौतम संस्मरण लेख्ने लेखक प्रष्ट हुन जरुरी भएको बताउँछन्। भन्छन्, 'संस्मरण निबन्धको उपप्रकार वा भेद हो, अनुभूतिलाई आत्मपरक ढंगले प्रस्तुत गरे नियात्रा हुन्छ, संस्मरणात्मक ढंगले लेखे वा त्यो पाटो प्रबल पारे संस्मरण हुन्छ।' उनी पनि लेखकले कत्ति पनि नढाटी लेख्न सक्ने व्यक्ति मात्र संस्मरणकार हुने बताउँछन्। पाठक पनि संस्मरण पढिरहँदा लेखककै स्थितिमा पुग्न सकेमात्र संस्मरणकार सफल हुने उनको बुझाइ छ।

'निबन्धकै गुण हुन्छ आत्मपरक लेखनमा पनि तर स्मृति बिम्ब नहुन पनि सक्छ', गौतमले थपे, 'तर संस्मरणमा स्मृति विम्ब प्रमुख तत्त्वका रूपमा रहेको हुन्छ।' संस्मरण लेखन कतिले केही वर्षको अन्तरालमा लेखिनुपर्ने तर्क राखेका छन्। तर कतिपयले तत्काल लेखिरहेका छन्।

गौतम भन्छन्, 'यो दुवै अवस्थामा लेख्न सकिन्छ। अन्तरालमा लेखे अनुभूतिमा विचार र थप परिपाठ आउन सक्छ। तर घटना सन्दर्भ बिर्सिएर काल्पनिकता थपिन सक्छ। तत्कालमा यथार्थ पक्ष बढी हुन्छ तर विचार र बुझाइ परिपक्व भएर नआउन सक्छ।'

अब महानगरका कौसीमा तरकारी

अब महानगरका कौसीमा तरकारी

मिति : २०७० पुस ६, शनिबार [16 पटक पढिएको]

गोपीकृष्ण ढुंगाना |

गोपीकृष्ण ढुंगाना

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर स्वच्छ, हराभरा र समृद्ध बनाउन कौसी खेतीको अवधारणा अघि सारेको छ। महानगरका घर वा भवनका कौसीका तरकारी र फलफूल खेती गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

'सामाजिक सचेतनाका आधारमा स्वेच्छिक रूपमा सञ्चालन गर्नसके महानगर हराभरा बनाउन सकिने भएकाले कौसी खेतीसम्बन्धी नीति निर्माण गरेका हौं', महानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालले भने, 'अर्गानिक तरकारी र रोजगारीका लागि पनि कौसी खेती आवश्यक छ। त्यसैले यसलाई व्यवस्थित ढंगले लैजानुपर्छ। मापदण्ड बनाउँदैछौं।' उनले पुस अन्तिम साता बस्ने महानगर परिषद्ले नीति पारित गर्ने बताए।

कौसी खेतीले कार्बनडाइअक्साइडजस्ता मानव स्वास्थ्य प्रतिकूल ग्यास न्यूनीकरणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै 'ग्लोबल वार्मिङ' र 'क्लाइमेट चेन्ज' बाट हुने असर कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास महानगरको छ। यसबारे महानगरपालिकाले नगरवासीलाई तालिम दिनुका साथै प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्नेछ।

वातावरणविद् सूर्यमान शाक्यले कौसी खेती दीर्घकालीन प्रक्रियाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'यसलाई पटके होइन, सदाबहार खेती बनाउनुपर्छ। कौसी खेतीको नेतृत्व महानगरपालिकाले गर्नुपर्छ।' नीतिका मस्यौदाकार शाक्यले कौसीमा खेती गर्नसके फोहोरमैला घरमै व्यवस्थापन हुने बताए। उनले भने, 'यसले सार्वजनिक निजी साझेदारी गर्नुका साथै निजी क्षेत्रको सहभागिता प्रवर्द्धन गर्नेछ।

कौसी खेतीबाट आम्दानी वृद्धि र ताजा अनि पौष्टिक फलफूल र तरकारी पनि खान पाइन्छ।' शाक्यले कौसी खेतीका लागि महानगरपालिकाले छुट्टै शाखा खोलेर जनशक्ति र बजेटसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'सुरुका केही वर्ष महानगरपालिकाले स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत खोजेर नगरवासीलाई यस कार्यमा उत्साहित बनाउनुपर्छ।'

महानगरपालिका वातावरण विभाग प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले कौसी खेतीबाट प्रत्येक घरपरिवारले स्वस्थ तरकारी र फलफूलको ८० प्रतिशत आपूर्ति गर्ने दाबी गरे। उनले भने, 'उत्पादन आदानप्रदानबाट सामाजिक सद्भावसमेत बढ्नेछ।' महानगरपालिकाको सहयोगमा यसअघि एक सय ५० घरपरिवारले खेती गरिसकेका छन्।

नीति लागू गरेर चालू आर्थिक वर्षमा कम्तीमा पाँच सय घरमा कौसी खेती गरिने श्रेष्ठले बताए। जनसंख्या वृद्धि र सहरीकरणका कारण खेतीयोग्य जमिन र हरियाली लोप हुन थालेकाले कौसी खेती आवश्यक भएको उनको भनाइ छ।

महानगरका सडकमा अब नि:शुल्क पार्किङ

गोपीकृष्ण ढुंगाना |

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगरभित्रका सार्वजनिकस्थानमा पार्किङ नि:शुल्क गर्ने भएको छ। वार्षिक ५० लाखको हाराहारीमा पार्किङशुल्क उठाउने महानगरपालिकाले पुस १ गतेदेखि पार्किङशुल्क नलिने निर्णय गरेको हो।
पूर्वमा मनोहरा, पश्चिममा चक्रपथ, उत्तरमा बौद्ध र दक्षिणमा बागमती नदीक्षेत्र गरी ५१.६ वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको महानगरले नौ क्षेत्रमा विभाजन गरी ७३ स्थानमा सशुल्क पार्किङ गराइरहेको थियो। महानगरपालिकाका कार्यकारीअधिकृत लक्ष्मण घिमिरेले पुस १ गतेदेखि महानगरभित्रका सबै सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ नि:शुल्क हुने बताएका हुन्।
‘७३ स्थानमा सशुल्क पार्किङ गर्न गत फागुन ७ गते बोलपत्र आह्वान गरिएकोमा सर्वोच्च अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनमा मुद्दा प:यो। अदालतबाट स्टेअर्डर जारी भएको अवस्था छ’, उनले मंगलबार सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थाले हालसम्म पूर्वसञ्चालकहरूबाटै सञ्चालन हुँदै आएको सशुल्क पार्किङ महानगरपालिकाको मंसिर १४ गते बसेको बोर्ड बैठकले नि:शुल्क गर्ने निर्णय गरेको हो।’
उनका अनुसार, सशुल्क पार्किङ गर्ने सम्बन्धमा गत असार मसान्तमा सबैको म्याद समाप्त भएको छ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ र नियमावली २०५६ ले गरेको प्रावधानअनुसार महानगरपालिकाले पार्किङ शुल्क लिँदै आएको थियो तर उक्त शुल्क महानगरको कोषमा अत्यन्त न्यून स्थानको मात्र दाखिला हुने गरेको महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखाप्रमुख ध्रुव काफ्लेले बताए। उनले भने, ‘तर त्यो भन्दा बढी स्थानमा क्लब, टोलसुधार, मन्दिर संरक्षण समितिलगायतका नाममा पार्किङशुल्क संकलन हुँदै आएको थियो।’
२०५२ सालदेखि महानगरपालिकाले सशुल्क पार्किङ उठाउँदै आएको थियो। काफ्लेका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ४६ लाख ६५ हजार, ६८/६९ मा ४९ लाख ७० हजार र ६९/ ७० मा ४६ लाख ४९ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ। रोजगारका लागि दैनिक ६ लाख मानिस महानगर भित्रिने र सानाठूला गरी दुई लाखभन्दा बढी सवारीसाधन गुड्ने महानगरपालिकाको तथ्यांक छ।
महानगरपालिकाले अल्पकालीन मापदण्ड लागू गरी अर्को व्यवस्था नहुन्जेल पार्किङ नि:शुल्क गर्ने घोषणा गरेको हो। ‘सवारीधनीमा आफ्नो सवारीको पार्किङ तोकिएको स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने बानी बसाउने उद्देश्यले पनि यस्तो व्यवस्था गरेका हौं’, कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले भने, ‘अल्पकालीन नि:शुल्क पार्किङ व्यवस्थापनमा सडक विभाग, यायातात व्यवस्था विभाग, उपत्यका ट्राफिक कार्यालय, व्यावसायिक भवनहरू र खुला क्षेत्र भएका सरकारी तथा निजी कार्यालयका साथै संघसंस्थासँग समन्वय गरेर काम गर्दैछौं।’
नि:शुल्क पार्किङका लागि महानगरपालिकाले आर्थिक व्यवस्थापन विभागप्रमुखको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘नि:शुल्क पार्किङका लागि तोकिएका क्षेत्रमा बाहेक पार्किङ गर्न पाइँदैन। यदि त्यसरी जथाभावी पार्किङ गरेको पाइए त्यस्ता सवारीसाधनलाई एक पटकमा एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ।
सवारीसाधन सुरक्षित होऊन् भन्नका लागि यी स्थानको निरीक्षण गस्ती टोलीले गर्नेछ।’ त्यसरी जरिवाना गर्न खटिएका महानगरीय प्रहरीले असुलेको रकमबाट २० प्रतिशत रकम पाउने व्यवस्था गरिएको उनको भनाइ छ।
राजस्व महाशाखा संकलन कार्यक्रमका प्रमुख महेश काफ्लेले नि:शुल्क पार्किङ रहने स्थानमा सूचना पाटी राखिने बताए। उनले भने, ‘बिहान ६ देखि राति ९ बजेसम्म मात्र सवारी पार्किङ गर्न पाइनेछ। पार्टीमा पार्किङ क्षेत्रको नाम रहनेछ भने त्यहाँ कोरिएको रेखात्मक चिह्नभित्रै सवारीसाधन राख्नुपर्नेछ। अन्यथा एक हजार जरिवाना तिनुपर्छ।’ उनले सार्वजनिक स्थानको तुलनामा सवारीसाधनको चाप अधिक भएकाले पार्किङस्थलको व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण भएको बताए।
अल्पकालीन मापदण्डमा उल्लेख छ, ‘जथाभावी पार्किङशुल्क संकलन गरेर यस्ता अनौपचारिक क्षेत्रले राज्य कोषको आम्दानी छली गरी गुण्डागर्दीको संरक्षण गर्न, प्रशासन कमजोर बनाउन, समानान्तर कुशासित संयन्त्रको विकास गर्न र असुरक्षा वृद्धि तथा सुशासनको उपहास गर्न भरपुर सहयोग गरेकाले यो विकल्प खोजिएको हो।’