'३७ वर्षमा जन्मदर्ता ५० प्रतिशतमात्रै'
27
3
काठमाडौं : नेपालमा जन्मिएका बालबालिकामध्ये ५० प्रतिशतको मात्र जन्मदर्ता हुने गरेको छ। सरकारले २०३४ सालदेखि व्यक्तिगत घटना दर्ता थाले पनि यसलाई प्रभावकारी बनाउन सकेको छैन। मृत्यु, विवाहजस्ता अन्यको दर्ता अवस्था झनै नाजुक छ। दक्षिण एसियाली मुलुकमा श्रीलंकामा भने यो काम शतप्रतिशत छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले दोस्रो विभागका रूपमा जाउलाखेल ललितपुरमा केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग स्थापना गरी बुधबारदेखि औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको छ।
विभागका महानिर्देशक वसन्तराज गौतमले अन्नपूर्णसँग भने, '३७ वर्षको अवधिमा जम्मा ५० प्रतिशतमात्र जन्मदर्ता भएको तथ्यांक छ। जन्म, मृत्युजस्ता व्यक्तिगत घटना दर्ताको काम यसरी ढिलासुस्ती हुँदा वा भनेजसरी दर्ता नहुँदा धेरै समस्या भोग्नुपरेको छ।'
एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका लागि व्यक्तिगत घटना दशक (सन् २०१५ देखि २०२४) मनाउने घोषणा भएको छ। सरकारले पनि यसमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ। उनले भने, 'मरेका मान्छेको अभिलेख राख्न नसक्दा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाइरहेको अवस्था देखिएको छ।'
मन्त्रालयको हालसम्मको जन्मदर्ताको तथ्यांक केन्द्रीय तथ्यांक विभागसँग मिल्दैन। विभागसँग भन्दा बढी जन्मदर्ता भएको तथ्यांक मन्त्रालयसँगै रहेको कर्मचारीको भनाइ छ।
एक तथ्यांकअनुसार विश्वभर पाँच करोड ६० लाख वार्षिक मृत्युमध्ये दुई तिहाइ अर्थात् तीन करोड ८० लाखको मृत्युको दर्ता हुँदैन। विश्वका बालबालिकाको जनसंख्याको झन्डै आधाको जन्म दर्ता नहुने गरेको पनि तथ्यांकमा उल्लेख छ।
तथ्यांकअनुसार विश्वमा पाँच वर्षमुनिका २३ करोड बालबालिकाको जन्मदर्ता नभएको र सोमध्ये एसिया तथा प्रशान्त क्षेत्रका देशमा १३ करोड ५० लाख दर्ताविहीन छन्। एक सयभन्दा बढी विकासशील देशहरूमा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयको शाखाका रूपमा रहेको पञ्जीकरण कार्यलाई सरकारले विभागका रूपमा विकास गरेपछि व्यक्तिगत घटना दर्ताको अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत हुने भएको छ।
यो काम गाविस र केही नगरपालिकाबाट सेवा प्रदान गर्न पनि सुरु गरिएको छ। हालसम्म काठमाडौं महानगरपालिकाका १० विभिन्न वडा कार्यालय, ललितपुरमा उपमहानगरपालिकासहित तीनवटा नगरपालिका र दुई गाविस, झापाको लखनपुर र बुधबारे गाविस, पाल्पाको तानसेन नगरपालिकाले एक महिनादेखि अनलाइनमार्फत काम गरिरहेका छन्।
विभाग गठनको तयारी भएपछि अनलाइन दर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिँदै विभागका निर्देशक शंकर नेपालले भने, 'हालसम्म एक हजार तीन सय घटना अनलाइनमार्फत दर्ता भइसकेका छन्।'
उनले नेपाल सरकारले हस्ताक्षर गरिसकेको हुनाले एसिया र प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूले मनाउन लागेको 'व्यक्तिगत घटना दशक' को लक्ष्यलाई पूरा गर्ने व्यापक तयारी भइरहेको जानकारी दिए।
पञ्जीकरण विवरण दर्ताका क्रममा थुप्रै गल्ती भएकाले बारम्बार समस्या आउने गरेकाले विभागले सो सच्याउन जिल्लाका स्थानीय विकास अधिकारी र उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाका कार्यकारी निर्देशकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको विभागले जनाएको छ।
नेपालका अनुसार घटना दर्ता र पारिवारिक लगत संकलनको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन पनि गर्दैछौं। उनले भने, 'मुलुकभर सबै व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रारम्भिक तथ्यांक लिन पाँच वर्षभित्र सक्ने तयारी विभागले गरिरहेको छ।'
No comments:
Post a Comment