गिटी बालुवाको भाउ दोब्बरभन्दा बढी

गोपीकृष्ण ढुंगाना

२०७१ आस्विन ९ बिही

0

0

 

व्यापारी 'मौकामा चौका' छोप्दै, सरकार मौन

 

काठमाडौं : घर निर्माणका लागि जेठमा एक ट्रिपर गिटीको १८ हजार तिरेका भक्तपुरस्थित कटुञ्जे-३ सुशीला भैरवस्थानका निशिराज ढुंगेलले गतसाता त्यति नै परिमाणको गिटीका लागि ३० हजार रुपैयाँ तिर्न बाध्य भए। गिटीमात्र होइन, १७ हजार पर्ने एक ट्रिपर बालुवालाई २७ हजार र १५ हजार पर्ने चिप्सलाई २७ हजार रुपैयाँसम्म तिरेका छन्। 

 

गिटी प्रतिट्रिपर ४० हजार रुपैयाँ मागेपछि आफू अन्योलमा परेको ढुंगेलको भनाइ छ। 'झन्डै एक महिनाअघि गिटी, बालुवा पाउँदैन भने। चाहियो भनेपछि प्रतिट्रिपर ४० हजार रुपैयाँ पर्छ भने', उनले अन्‍नपूर्णसँग भने, 'फर्मा ठोकेर राखेको थियो, बर्खाको मौसम भएकाले कुहिने डर भए पनि एक साता यसै बसें। 

मनले मानेन, ३० हजारमा कुरो मिलेपछि मगाएँ।' गिटी र बालुवाको कारोबार गर्नेले निजी घर बनाउनेसँग मात्र दोब्बरभन्दा बढी रकम असुलेका छैनन्, सरकारी कामका लागि पनि उनीहरूले उत्ति नै रकम असुलेका छन्। 

 

काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाका प्रमुख श्याम खरेलले पनि प्रतिक्युबिक ४०, ४२ रुपैयाँ पर्ने गिटी वा बालुवा एक सय रुपैयाँभन्दा बढी तिर्न बाध्य भएको बताए। उनले भने, 'आयोजनाले सीधै खरिद गर्दैन, तर मलाई यसको जानकारी आएको छ। 

 

जसरी पनि काम सक्नुपर्ने हुन्छ, नकिनेर पनि भएन भन्छन् ठेकेदारहरू। कतिले काम गर्न सक्दैनौं भनेका छन्, कतिले मूल्य घटोस् त्यसपछिमात्र काम गर्छौं भनेका छन्।' 

 

तिनकुने-माइतीघर सडकखण्डको बानेश्वर ग्रिनबेल्ट क्षेत्रको ठेक्का पाएका अनिल गुप्ताले पहिले चलेको दरमा नौ क्युबिक मिटर गिटी पाइने भए पनि अहिले बढेको ३५ हजार रुपैयाँ तिर्दा पनि साढे सात क्युबिक मिटरमात्र ट्रिपरमा गिटी पाइने बताए। 

 

 

गिटी र बालुवाको कारोबार गर्नेले निजी घर बनाउनेसँग मात्र हैन, सरकारी कामका लागि पनि उनीहरूले उत्ति नै रकम असुलेका छन्। 

 

उनले भने, 'अझ हामीले त एकैपटक धेरै मगाउँदा ३५ हजारमा पायौं, एक दुई ट्रिपर मगाउनेहरूले ४०, ४२ हजार रुपैयाँसम्म तिरका छन्।' उनले दोब्बरभन्दा बढी रकम असुल्दा सरकारदेखि सर्वसाधारणसम्मलाई ठूलो मार परेको बताउँदै सोबारे निर्माण व्यवसायी महासंघमा जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ नभएको गुनासो गरे। 

 

उनले भने, 'जिल्ला विकास समितिहरूमा बुझ्दा न्यूनतम दर देखाउने गरेको पायौं, तर उपभोक्तालाई सीधै दोब्बर र सोभन्दा बढी असुल्ने गरेका छन्। सरकारले अनुगमन र कारबाही नगरेरै हो यसरी सबैलाई सास्ती भएको।' 

 

नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव दीपक भण्डारीले उद्योगमा भाउ नबढाएको दाबी गरे। उनका अनुसार, प्रतिट्रिपर गिटी वा बालुवाको दर यति भन्ने निश्चित पनि हुँदैन। 

 

उनले भने, 'डिपो वा खोलाबाट लगेको, कति दूरीमा लैजाने, कति उत्पादन गरेको हो र कस्तो मेसिन प्रयोग गरेकोजस्ता कुराले दर निर्धारण हुन्छ।' क्रसरव्यवसायीको आफ्नो गाडीले ढुवानी नगरिने भएकाले बिचौलियाले मौकाको फाइदा उठाएको उनको दाबी छ। 

 

सरकारले मुलुकभरका सबै जिल्ला विकास समितिले बर्खाको समयमा खोला खन्न नदिने नियमअनुसार असार, साउन र भदौ महिना ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्पादनमा रोक लगाउँदै आएको छ। यस वर्ष सरकारले चुरे संरक्षण क्षेत्र लागू गरी क्षेत्रबाट उत्खनन गर्नसमेत रोक लगायो। 

 

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको विकेन्द्रित कार्ययोजना समन्वय शाखाका प्रमुख रमेश केसीले गिटी र बालुवाको मूल्य दोब्बर लिएको गुनासो आएको जानकारी दिए। 'यसमा वाणिज्य विभाग वा मन्त्रालयले अनुगमन गर्नुपर्छ', उनले भने, 'जिविसमार्फत ढुंगागिटी र बालुवाको उत्पादन हुने गरे पनि नियमन निकाय मन्त्रालय होइन।

 

सम्बन्धित जिविसलाई जानकारी गराएर व्यवसायीले ऐनकानुनले तोकेको कर तिरेर बिक्रीका लागि लैजान पाउँछन्।' उनका अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ ले ढुंगा, गिटी र बालुवा आदिमा जिविसले प्रतिक्युबिक फिट दुई रुपैयाँसम्म निकासी कर लगाउन सक्छ। 

 

यो हिसाबले प्रतिट्रिपर एक हजार रुपैयाँ कर व्यवसायीले सरकारलाई तिर्नुपर्छ। वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद बिडारीले यसबारे आफू अनभिज्ञ रहेको बताए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र वातावरण मन्त्रालयको काम भएको उनको भनाइ छ। 

 

वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले मन्त्रालयले खाद्य र पानीको अनुगमन, निरीक्षण र कारबाही गर्ने अधिकार भएको बताए। उनले भने, 'यो स्थानीय विकास मन्त्रालयले गर्नुपर्ने हो। क्षेत्राधिकार नभए पनि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले निर्देशन दिए अनुगमन र कारबाही गर्न तयार छौं। 

 

विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता रामआधार साहले पनि गिटी बालुवाको नियमनबारे थाहा नभएको बताए। उनले भने, 'यो हाम्रो सरोकारको विषय नै होइन।' 

 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव तुलसी सिटौलाले यसको अनुगमन वाणिज्य विभागले गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, 'स्थानीय निकायहरूले असोजदेखि खुला गरेकाले अब उचित मूल्यमा पाइनेछ।'