गोपीकृष्ण ढुंगाना


काठमाडौं : सरकारले ‘सुनौला हजार दिन’ सुरु गरेको छ। विश्व बैंकको ऋण र अनुदान सहयोगमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले मुलुकमा पहिलोपटक महिला गर्भवती भएको मितिदेखि बच्चा दुई वर्ष पूरा नहुन्जेलसम्म गर्नुपर्ने विशेष पालनपोषण लक्षित गरेर सुनौला हजार दिन परियोजना सुरु गरेको हो। परियोजनाले बालबालिकाको पालनपोषण र मानसिक विकासमा विशेष जोड दिएको छ।
मन्त्रालयको स्थानीय निकाय सहयोग शाखाका प्रमुख टेकराज निरौलाले यसै आर्थिक वर्षदेखि सुनौला हजार दिन सुरु भएको बताए। ‘हुनत गत वर्ष असोजदेखि नै आयोजना सुरु गर्ने भनिएको हो तर बजेट प्रक्रियामा देखिएको समस्याका कारण हुन सकेको थिएन। अब सबै तयारी पूरा भएकाले काम सुरु भएको छ’, उनले भने।
नमुना परियोजनाका रूपमा सिन्धुली जिल्लामा सफल देखिएपछि छनोटमा परेका १५ जिल्लाका दुई सय ९२ गाविसमा परियोजना सञ्चालन गरिएको छ। परियोजना तीन चरणमा कार्यान्वयन गरिनेछ। पहिलो चरणमा सुनसरी, सप्तरी, खोटाङ, ओखलढुंगा र उदयपुर, दोस्रो चरणमा सिन्धुली, रामेछाप, सिरहा, धनुषा र महोत्तरी र तेस्रो चरणमा सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा र मकवानपुरमा परियोजना लागू गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडकलगायतका नौवटा सूचकांकका आधारमा जिल्ला छनोट गरिएको हो। छनोट जिल्लाका कुल गाविसमध्ये २५ प्रतिशत गाविसमा मात्र आयोजना लागू हुने निरौलाले बताए।
स्थानीय निकाय सहयोग शाखाका अधिकृत डालविक्रम कँडेलका अनुसार पहिले सुरु हुने र पछि सुरु हुने गरी गाविसलाई दुई भागमा बाँडिएको छ। परियोजना आधा गाविसमा दुई वर्षपछि सुरु हुनेछ। सुनौला हजार दिनको अवधि पाँच वर्षको हुनेछ। उनले भने, ‘यो आयोजना वडा तहमा केन्द्रित भई कार्यान्वयन हुन्छ। प्रत्येक वडामा आठदेखि १० जनाको द्रुतोत्तर नतिजा पोषण समूह गठन हुनेछ। उक्त समूहले लक्षित समूह पहिचान गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नेछ।’
कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ‘द्रुतोत्तर नतिजा पद्धति’ अवलम्बन गरिनेछ। पद्धतिअनुसार सामान्यतया क्रियाकलाप एक सय दिनमा सम्पन्न हुनेछन्। उनले भने, ‘लक्ष्यअनुसार क्रियाकलापहरूको लागत ९० हजार रुपैयाँभित्रको भए गाविसस्तरीय पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिमार्फत स्वीकृत गरी सञ्चालन हुनेछन् भने दुई लाख ७० हजार रुपैयाँभित्रको भए जिल्लास्तरीय समितिबाट स्वीकृत गरी सञ्चालन हुनेछन्।’
आयोजना सामाजिक परिचालन विज्ञका रूपमा कार्यरत इन्द्रबहादुर भुजेलका अनुसार कार्यक्रम लागू भएपछि बालबालिका कुपोषण, पुड्को, सुस्तमनस्थिति आदि हुनबाट जोगिनेछन्। उनले भने, ‘नमुना आयोजना लागू भएका सिन्धुलीका झाँगाझोली रातमाटा गाविसमा कुखुरा पालन र भीमेश्वर गाविसमा शौचालय निर्माण भएका थिए।’
एउटा गाविसले क्रमश: सातवटासम्म कार्यक्रम लागू गर्न पाउनेछ। आयोजनामा ३० वटा कार्यक्रम छन्। कार्यक्रम स्थानीय बासिन्दाको आवश्यकतामा निर्भर रहनेछ।