गोपीकृष्ण ढुंगाना


भक्तपुर : जिल्ला विकास समितिले प्राथमिकतामा राखेर पनि बजेट छुट्ट्याउन नसक्दा भक्तपुर जिल्लाको चक्रपथ दुई दशक बित्दासम्म पूर्ण हुन सकेको छैन। भक्तपुरका ८० प्रतिशत किसानलाई उत्पादन बजार पुर्‍याउन सहज हुने, पर्यटन प्रवर्द्धन हुने र समग्र जिल्लाको विकास गर्न समितिले चक्रपथलाई प्राथमिकतामा पारेको हो। जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको ८०.३९ प्रतिशत कृषि क्षेत्रले ओगटेको छ। चक्रपथले जिल्लाका १६ वटै गाउँ विकास समिति र एक नगरपालिकालाई जोड्नेछ।
‘जिविसले प्राथमिकतामा पारे पनि ससाना टुक्रे योजनालाई महत्त्व दिएकाले चक्रपथ अलपत्र परेको हो’, २०४२ सालमा चक्रपथको अवधारणा ल्याएको जानकारी दिँदै झौखेलवासी भागवतराम गेलालले भने, ‘केही पूर्वजनप्रतिधि र राजनीतिक दलका नेताले बजेटलाई टुक्रे योजनामा पार्न दबाब दिएपछि चक्रपथ विस्तार प्राथमिकतामा पर्न नसकेको हो।’ उनले निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अभावका कारण पनि चक्रपथ अलपत्र परिरहेको बताए। जिविसले २०५२ सालमा चक्रपथको प्रारूप तयार पारेको थियो। जिविस बैठकले २०५७ सालमा चक्रपथको सीमांकनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो।
जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका ओभरसियर विनोद खनालका अनुसार जिल्लाको कुल तीन सय ९९ किलोमिटर सडकमध्ये ८१ किलोमिटर कालोपत्रे र तीन सय १७ किलोमिटर ग्राभेल र धुले छ। उनले भने, ‘चक्रपथको कुल लम्बाइ ५३.५ किलोमिटरमध्ये हालसम्म १० किलोमिटरमात्र पिच भएको छ। बाँकी ग्राभेल र धुले छ।’
प्रमुख जिल्ला इन्जिनियर गणेशलाल कोजूले पुलपुलेसा, हेभिटेटिङवाल र मुआब्जाबाहेक चक्रपथलाई अन्तिम रूप दिन कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ लाग्ने बताए। चक्रपथ आठ मिटर चौडा बनाउने निर्णय जिविसले गरे पनि कतै चार मिटर छ त कतै ट्र्याक पूरै खोलिनसकेको अवस्था छ। उनले भने, ‘कतै कल्भर्ट बनाउन र ह्युम पाइप हाल्न बाँकी छ भने कतै डोजर लगाउनै बाँकी छ।’
सरस्वतीखेलदेखि दुवाकोटसम्म करिब सय मिटर सडक खोले पनि आवागमन पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनसकेको छैन। उनले चक्रपथका लागि जिविसले बजेट न्यून छुट्ट्याएकै कारण दसकौं लागेको स्वीकारे। जिविसले २०५८/५९ मा ७५ लाख, २०५९/६० मा १८ लाख, २०६०/६१ मा २५ लाख, २०६१/६२ मा २५ लाख, २०६२/६३ मा ५० लाख, २०६३/६४ मा ३५ लाख, २०६४/६५ मा ३० लाख र २०६५/६६ मा ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो। कोजूले भने, ‘चारो छरेजस्तो रकमले बर्सेनि मर्मत गर्न पनि पुगेको छैन।’
स्थानीय विकास अधिकारी राजेन्द्रकुमार केसीले चक्रपथलाई प्राथमिकतामा राखे पनि आन्तरिक बजेट खर्च गर्नुपर्ने भएकाले उपलब्धिमूलक परिणाम दिन नसकेको स्वीकार गरे। उनले १० वर्षमा करिब तीन करोडमात्र छुट्ट्याइएकाले काम हुन नसकेको बताए। उनले भने, ‘दलका नेता र जनप्रतिनिधिले दबाब दिएको भन्दा पनि उपभोक्ता समितिबाट काम गर्दा विविध कारणले सहज र ठोस काम हुने भएकाले दिइएको हो।’
उनले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राविधिक अध्ययनका लागि टोली खटाउन पहल भएको जानकारी दिए। उनले अन्‍नपूर्णसँग भने, ‘विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको आधा काम भएको छ। यसले दातृ निकायबाट योजनाका लागि सहयोग पुग्नेछ।’
दातृ निकायको अनुदान र ऋणमा सञ्चालित ग्रामीण पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना सडकमार्फत चक्रपथमा लगानीका लागि पहल भएको उनको भनाइ छ। उनले थपे, ‘जिविस परिषद्को बैठकले सरकारको केन्द्रीय अनुदानको योजनामा पार्न सिफारिस गरेर पठाएको छ।’ आन्तरिक स्रोतमा भर पर्दा अझै ५० वर्षमा पनि चक्रपथ पिच गर्न नसकिने भएकाले स्रोतको व्यापक खोजी भइरहेको उनको भनाइ छ।