स्थानीय चुनाउ गराउन ऐन संशोधन प्रस्ताव

गोपीकृष्ण ढुंगाना |

काठमाडौं : संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निर्वाचन प्रयोजनका लागि स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनका २४ वटा बुँदामा संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले तत्काल संशोधन गर्न आवश्यक भएकाले संशोधन प्रस्ताव तयार पारिएको जानकारी दिए।
कानुन मन्त्रालयका प्रतिनिधि, गाउँ विकास समिति महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, जिल्ला विकास समिति महासंघका प्रतिनिधि र विज्ञहरूको कार्यदलले ऐन संशोधन प्रस्ताव तयार पारेको हो।
थपलियाले भने, ‘अब स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ संशोधन गर्न बनेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउँछौं।’ उनका अनुसार ऐनको प्रस्तावना, स्थानीय निकाय, गाउँ विकास समिति र नगरपालिकाका वडा समिति गठन, गाउँ, नगरपालिका र जिल्ला परिषद् गठन, तिनका काम, कर्तव्य, अधिकार र लेखापरीक्षण, सिमाना हेरफेर, सुपरीवेक्षण, अनुगमनलगायत दफा संशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधित दफामा नेपाल सरकारले निर्देशन दिनसक्ने, विशेष कार्यक्रम लागू गर्नसक्ने, अनुदान दिने, अधिकार सुम्पनसक्ने, कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गर्नसक्ने प्रस्ताव छ। अन्तरिम संविधान २०६३ मा पनि स्थानीय निकायको अन्तरिम निर्वाचन गर्ने उल्लेख भएको, सर्वोच्च अदालतले यथाशीघ्र निर्वाचन गराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको, चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममा पनि यो निर्वाचन उल्लेख भएको र प्रमुख चार दलबीच स्थानीय निर्वाचन गर्ने सम्बन्धमा ११ बुँदे सहमतिसमेत भएको हुँदा ऐन संशोधन प्रस्ताव गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
थपलियाले भने, ‘ऐनलाई संविधानको धारा १३९ सँग संगतिपूर्ण बनाउन महिला, दलित, जनजाति आदिलाई समावेशी बनाउन र राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूको व्यवस्थाअनुरूप ऐन संशोधन गर्नुपरेको हो।’
२०५४ सालयता स्थानीय निकायमा निर्वाचन हुनसकेको छैन। निर्वाचन नहुँदा विकास योजना प्रभावकारी बन्नसकेको छैन भने भ्रष्टाचार पनि बढेको छ।
मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गरी सहसचिव थपलियाको नेतृत्वमा ऐन संशोधन कार्यदल गठन गरेको थियो। कार्यदलले गाविस र नगरपालिकाको वडा समितिमा एकजना महिला सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी दुईजना महिला प्रस्ताव गरेको छ। गाविस, नगरपालिका र जिविसलाई ‘स्थानीय निकाय’ को सट्टा ‘स्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकाय’ का रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ऐनको दफा २४४ मा ‘क’ ‘संयुक्त समिति’ थप गरिएको छ। त्यसमा आआफ्नो क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई दोहोरो पर्न नदिई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न आपसी सहमतिमा अन्तरस्थानीय स्वायत्त शासनसम्बन्धी निकाय संयुक्त समिति गठन गर्नसक्ने उल्लेख छ।
थपलियाले भने, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यको सट्टा ‘संविधानसभा सदस्य वा व्यवस्थापिका संसद्को सदस्य’ भनिनेछ।’ नगर वा त्यसको वडाको सिमाना हेरफेर सम्बन्धमा उनले भने, ‘ऐनको दफा ७४ को उपदफा (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ।
निर्वाचन हुने सालभन्दा एक वर्षअघि न सिमाना हेरफेर गर्न सम्भव नहुने र ऐनबमोजिम नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्न असजिलो हुने भएकाले उक्त वाक्यांश झिकिएको हो।’ संशोधित ऐनमा गाविस उपाध्यक्ष र नगरपालिकाका उपप्रमुखले आफ्नो क्षेत्रभित्र सामुदायिक संस्था, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज र निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित कार्यक्रमको सहजीकरण र तोकिएबमोजिम सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन समितिको अध्यक्ष भई काम गर्ने गरी दुईवटा काम थप गरिएको छ।
गाविस राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारीनिर्देशक पर्शुराम उपाध्यायले निर्वाचन नहुँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको, जनताले प्रतिनिधि छान्न पाउने अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको र त्यसले लोकतान्त्रिक शासनपद्धतिमा नकारात्मक असर परेको अवस्थामा ऐन संशोधनको तयारी हुनु स्वागतयोग्य भएको बताए। उनले भने, ‘अब तत्काल निर्वाचन गरेर सबै समस्याको निकास दिनुपर्छ।’
मिति : २०७० पुस १६, मंगलबार