पशुपतिको भोजन प्रसादी गृह मापदण्डविपरित

गोपीकृष्ण ढुंगाना |

काठमाडौं : विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपति क्षेत्र परिसरमा निर्माण भएको ‘भोजन प्रसादी गृह’ पुरातात्त्विक मापदण्डविपरीत पाइएको छ। गृह पशुपतिमा किरियापुत्रीले चोखिने क्रममा मलामीलाई बोलाएर खुवाउन निर्माण गरिएको हो।
पुरातत्त्व विभागका महानिर्देशक भेषराज दाहालले अनुगमनका क्रममा गृह निर्माण प्रक्रिया मापदण्डविपरीत रहेको पाइएको बताए।
उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘निर्माण सम्पन्न भएको र उद्‍घाटन गर्न लागेको थाहा पाएपछि विभाग र कोषको टोलीले अनुगमन गर्दा मापदण्ड पूरा नगरेको पाएका हौं।’ उनका अनुसार भवनअगाडिको भाग सिमेन्टको भएकाले पुरातात्त्विक नदेखिएको, झ्याल पनि ठूला राखिएको, पछाडिपट्टि फलामे भाग देखिएको, छानोको नमिलेको पाइएको छ।
अजय सुमार्गीले साढे ६ करोड रुपैयाँ खर्चिएर नौ रोपनी जग्गामा उक्त गृह निर्माण गरेका हुन्। निर्माणकर्ताले महानगरपालिकामा नक्सा पेस गर्ने, त्यसलाई महानगरपालिकाले कोष र विभागमा पठाउने र दुवैबाट सिफारिस भएपछि भवन निर्माण गर्नुपर्छ। दाहालले नक्सा सिफारिस र पास गर्ने प्रक्रियामै त्रुटि देखिएको बताए।
सुमार्गीले २०६८ वैशाखदेखि थालेको उक्त भवन गत १५ गते उद्घाटन गर्ने भनिएको थियो। उद्घाटनका लागि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई आग्रह गरेपछि चासो राख्दा यस्तो रहस्य खुलेको हो। नवनिर्मित भवनमा तीनवटा हल छन्। दुईवटामा दुई सय ५० जना र एउटामा पाँच सयजना अटाउने क्षमता छ। सुमार्गीले एउटा हल बुबा माधवराज, अर्को योगी नरहरिनाथ र अर्को थाहा दर्शनको नाममा बनाएका छन्।
अहिलेसम्म यस्तो भवन नहुँदा दैनिक तीन चारवटा पाल टाँगेर खुवाउने गरिन्छ। जसले फोहोर हुने गरेको छ।
कोषका सदस्यसचिव गोविन्द टन्डनले नक्सा पासका क्रममा कोष, महानगरपालिका र विभाग सबै चुकेको बताए। उनले भने, ‘कोषले पनि नगरपालिकामार्फत काम भएको भन्दै ठीक होला भनेर गम्भीर भएन, विभाग पनि कोष र नगरपालिकालाई विश्वास गरेर बस्यो होला।’
पशुपति क्षेत्रमा भोजन प्रसादी गृह निर्माणजस्ता राम्रा काम भइरहेकाले गल्ती सच्याउँदै अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, ‘यो भवन कोषले बनाउनुपर्ने थियो तर दाताले बनाइदिएको अवस्था छ। यो कोषका लागि ठूलै सम्पत्ति हो।’ उनले कोष युनेस्कोले पशुपतिका काममा औंला नउठाओस् भन्नेमा सचेत रहेको पनि बताए।
निर्माणकर्ता सुमार्गीले पनि विभागसँग आफूले काम गर्दै जाँदा गल्ती भएको र नियमअनुसार सच्याएर जाने बताएको जानकारी विभागका एक कर्मचारीले दिए। भवन कोषलाई हस्तान्तरण गरेपछि कोषले आम्दानीको ९० प्रतिशत पाउने र १० प्रतिशत भवन संरक्षणमा खर्च गरिनेछ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले विभागका प्राविधिक र भवन निर्माण गर्ने कन्सल्ट्यान्टको टोलीले अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए। उनले भने, ‘प्रतिवेदनले दिएको सुझाउपछि मापदण्डअनुरूप पुनर्निर्माण हुनेछ।’
मिति : २०७० पुस २१, आइतबार