आफूखुसी होइन मापदण्डभित्र रहेर योजना छनोट

गोपीकृष्ण ढुंगाना

काठमाडौं : सरकारले निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदा बनाएको छ। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले यस कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालन हुने आयोजना छनोट गर्नेदेखि कार्यान्वयन, अनुगमन, व्यवस्थापन र मूल्यांकनजस्ता कार्यलाई निर्देशित गर्न तीनवटा विक ल्पसहितको मस्यौदा अघि सारेको हो। बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको विकास कार्यक्रमका लागि भने एक करोड छुट्याइएको छ।

प्रस्तावित पहिलो विकल्पअनुसार पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार निर्वाचित सभासद् संयोजक रहने गरी एक करोडसहित उनले पाउने सांसद विकास कोषको १५ लाख रुपैयाँ एउटै निर्वाचन क्षेत्र तोकेर योजना बनाउनुपर्नेछ।

दोस्रो विकल्पमा सम्बन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित सभासद् संयोजक रहने एक करोडसहित १५ लाख रुपैयाँ जिल्लाभर खर्च गर्ने र तेस्रोमा जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचित सभासद्हरूमध्ये ज्येष्ठ संयोजक रहने गरी समिति बनाएर खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरिएको छ।

यी तीनमध्ये कुनै एक विकल्प छानेर काम गर्न निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम निर्देशन तथा व्यवस्थापन समिति गठन गनुपर्नेछ। नियमावलीको नाम निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि), २०७१ प्रस्ताव गरिएको छ।

समितिमा जिल्लाका अन्य सभासद्हरू, स्थानीय विकास अधिकारी, नगरपालिका भए कार्यकारी अधिकृत, जिल्लास्थित विषयगत कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको अधिकृत, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका प्रमुख वा उनले तोकेको इन्जिनियर सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ। योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत वा स्थानीय विकास अधिकारीले तोकेको जिविसको अधिकृत समितिको सदस्यसचिव हुनेछन्।

सभासद्ले आफूखुसी योजना छनोट गर्न पाउनुपर्ने भने पनि नियमावलीले पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना छनोट गर्नुपर्ने मापदण्ड राखेको छ। सभासद्हरूले सडक निर्माण, स्तरोन्नति, पहिरो नियन्त्रण एवं सिँचाइ, सरसफाइ तथा ल्यान्डफिल साइट, खानेपानी, वातावरण संरक्षण, पार्क, सामुदायिक भवन, अनाथालय, वृद्धाश्रम, स्वास्थ्यचौकी, ऊर्जा, जलविद्युत्, पुस्तकालय, साहित्य, कला र पुरातात्त्विक स्थलको संरक्षण एवं जीर्णोद्धार आदिमा खर्च गर्न पाउनेछन्।

वार्षिक कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयन तालिका बनाई सम्बन्धित जिविसमा आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकभित्र पेस गर्नुपर्नेछ। एक आवमा सम्पन्न नहुने आयोजनामा बहुवर्षीय खरिद योजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न सकिनेछ। नियमावलीले जिविसमा आयोजना स्वीकृत गरी पेस गर्दा आयोजना सञ्चालन गर्ने निकाय, सम्पन्न हुने मिति, सञ्चालन गर्ने तरिकासमेत खुलाउनुपर्नेछ।

सहभागितामूलक योजना छनोट गर्नुपर्नेछ। प्रकोप वा विपद्बाट क्षति भएका वा जोखिममा परेका तर पुनर्निर्माण, नियन्त्रण र रोकथामका निम्ति बजेट नछुट्ट्याइएका तथा बजेट भए पनि पर्याप्त नभएका आयोजना छनोट गर्नुपर्नेछ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश थपलियाले नियमावलीको मस्यौदामा छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै भने, 'विकेन्द्रीकरण र स्वायत्त शासन पद्धतिअनुरूप हुने गरी तथा सहभागितामूलक योजना प्रक्रियालाई असर नपर्ने गरी निर्वाचन क्षेत्र विशेष कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नु उत्तम हुनेछ।'

मिति : २०७१ भदौ, ४ बुधबार