सुन्दरता बिगार्दै होर्डिङबोर्ड

गोपीकृष्ण ढुंगाना

 0

 0

 

काठमाडौं : सार्क सम्मेलनका लागि महानगरभरिका होर्डिङ बोर्ड हटाएको काठमाडौं महानगरपालिकाले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलभित्र भने अझै हटाउन सकेको छैन। विमानस्थलभित्र होर्डिङ बोर्ड नराख्न महानगरपालिकाले पटकपटक ताकेता गरिरहेको छ। 

 

सर्वोच्च अदालतले पनि बोर्ड नराख्न आदेश दिइसकेको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ती होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिए पनि महानगरपालिकाको स्वीकृति छैन। महानगरपालिकाले भिज्युअल पोलुसन मुक्त गर्ने अभियानका साथ एक वर्षभित्रमा महानगरभित्रबाट एक हजार दुई सय होर्डिङ बोर्ड हटाइसकेको छ।

 

तर ललितपुरस्थित ग्रिनतारा मिडिया एन्ड मार्केटिङले प्राधिकरणको आडमा विमानस्थलमा राखेका होर्डिङ बोर्डहरू भने अझैसम्म हटाउन सकेको छैन। प्राधिकरण र ग्रिनताराबीच होर्डिङ बोर्ड राख्नेबारे २०६६ भदौ १ गते सम्झौता भएको थियो। 

 

२०६८ भदौ ११ गते संशोधनसहितको अर्को सम्झौता १० वर्षका लागि गरिएको थियो। सम्झौताअनुसार उसले २०६८ असोज २ गतेदेखि ६ महिनाभित्र सिभिल एभिएसन एकेडेमीदेखि गोल्डेन गेटसम्म ७५ थान, गोल्डेन गेटदेखि अपरेसन विल्डिङसम्म २५ र इन्टरनेसनल टर्मिनल बिल्डिङदेखि डोमेस्टिक टर्मिनल बिल्डिङसम्म २५ वटा होर्डिङ बोर्ड राख्ने अनुमति पाएको थियो।

ग्रिनताराले महानगरपालिकाको ८, ९ र ३५ नम्बर वडामा पर्ने विमानस्थल क्षेत्रभित्र ६ वटा ठूला होर्डिङ बोर्ड, एक दर्जन पोल बोर्ड र पाँचवटा युनिपोल राखेको छ।

यसैगरी दोस्रो चरणअन्तर्गत उसले २०६८ चैत २ गतेदेखि तीन महिनाभित्र एअर कार्गो एन्ड प्रोजेक्ट डिरेक्टर बिल्डिङतर्फ ५० थान राख्ने अनुमति पाएको थियो। यी बोर्ड राखेबापत ग्रिनताराले महानगरपालिकालाई कर नतिरेको एक कर्मचारीले बताए। बोर्ड राख्नेले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को दफा ४३ अनुसार कर तिर्नुपर्ने प्रावधान छ। 

 

महानगरपालिकाले विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचारप्रसार सामग्री नियमन गर्ने नीति २०७० बनाएर हटाउ अभियान थालेको थियो। 

 

महानगरपालिका स्रोतका अनुसार ग्रिनताराले विमानस्थलदेखि कोटेश्वरसम्म होर्डिङ बोर्ड राख्ने तयारी गरिरहेको छ। एक कर्मचारीले भने, 'राजनीतिक आडमा यो सबै काम भइरहेको छ।' उनका अनुसार महानगरपालिकाले प्रहरी परिचालन गरेर बोर्डहरू हटाउन थाल्यो तर हातपात भयो, प्राधिकरणले समेत प्रतिवाद गर्‍यो। त्यसपछि महानगरपालिकाले मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालको समेत सहयोग मागेको उनको भनाइ छ।

 

प्राधिकरणको टर्मिनल व्यवस्थापन प्रमुख प्रेमनाथ ठाकुरले प्राधिकरण ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर विमानस्थल क्षेत्रभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्ने अनुमति दिइएको बताए। उनले भने, 'पुनरावेदन अदालतले समेत ग्रिनताराकै पक्षमा फैसला दिइसकेको छ। महानगरपालिकालाई ऐन र सम्झौता देखाएर सबै कुरा प्रस्ट पारिसकेका छौं। उसले बुझेको छ।' 

 

महानगरपालिकाका प्रवक्ता शान्तराम पोखरेलले प्राधिकरणले पत्राचार गर्दासमेत नटेरेको बताए। उनले भने, 'हामीले ऐन देखाएर भन्यौं, मान्नुभएन। पत्राचार गर्दासमेत टेर्नुभएन।' महानगरपालिकाको कार्यान्वयन महाशाखाका प्रमुख धनपति सापकोटाले स्थानीय विकास मन्त्रालय पनि यस विषयमा मौन रहेको आरोप लगाए। 

 

उनले भने, 'महानगरपालिकाले ऐननियमअनुसार हटाउनुपर्ने भनेर मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न आग्रह गरेपछि त्यस्तो नरम भाषामा लेख्न मिल्छ? त्यस्तो पत्राचारको कार्यान्वयन कसले गर्छ?' उनका अनुसार विदेशी पाहुना ऐतिहासिक सहर हेर्न ओर्लिनेबित्तिकै रक्सी र चुरोटका भद्दा होर्डिङ बोर्डहरू राख्न मिल्छ? 

 

ग्रिनताराले महानगरपालिकाको ८, ९ र ३५ नम्बर वडामा पर्ने विमानस्थल क्षेत्रभित्र ६ वटा ठूला होर्डिङ बोर्ड, एक दर्जन पोल बोर्ड र पाँचवटा युनिपोल राखेको छ। उनले भने, 'थोत्रा बोर्ड कतिन्जेल राख्दो रैछ हेरूँ। नयाँ राख्नै दिन्‍नौ।' 

 

मन्त्रालयका नगरपालिका व्यवस्था महाशाखा प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले महानगरपालिकाले बुँदागत रूपमा यस्ता समस्याबारे जानकारी गराएमा मन्त्रालय सहयोग गर्न तयार रहेको बताए।

 

 २०७१ मङ्शिर २० शनिबार