त्रिचन्द्र क्याम्पस भवन खाली गर्न महानगरपालिकाको ताकेता

गोपीकृष्ण ढुंगाना

 

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐतिहासिक सम्पदा रानीपोखरी परिसरका महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पसलगायतका भवन हटाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले ती संरचना हटाउने वा खाली गराउने निर्णय आइतबार गरेको हो। अदालतले रानीपोखरी परिसरका भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो।

फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाका बोर्ड प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालको सभापतित्वमा सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो। बैठकमा उपस्थित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिलाई अर्यालले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा पुरातत्त्व विभाग र त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रतिनिधि उपस्थित थिए। बैठकपछि अर्यालले भने, 'महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पस, कानुन सुधार आयोग, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको भवन हटाउन सोमबारदेखि पत्राचार गर्छौं।'
पछिल्ला दिनमा आयोग पुस्तकालयमा परिणत भएको छ भने एसोसिएसनको स्थानमा इन्जिनियरिङ श्रीमती संघको कार्यालय छ। २०६६ सालमा अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्न ०६७ मा महानगरपालिका, संस्कृति र स्थानीय विकास मन्त्रालयले रानीपोखरीसम्बन्धी 'कार्ययोजना' बनाएका थिए। कार्ययोजना स्थानीयले स्वीकृत गरेको थियो। कार्ययोजनामा केही भवन हटाउने र केही खाली गराउने उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले कार्ययोजनाअनुसार रानीपोखरी दक्षिणका होर्डिङ बोर्ड, महानगरको शौचालय हटाइसकेको जानकारी कानुनअधिकृत वसन्त आचार्यले दिए।
एसोसिएसनको कार्यालयसमेत सरिसकेको छ। हाल पुस्तकालय रहेको भवनलाई कार्ययोजनाअनुरूप ऐतिहासिक पुस्तकालय बनाउने र त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई ऐतिहासिक संग्रहालय बनाउने योजना छ।
महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि पनि सम्बन्धित पक्षलाई भवन सार्न वा छोड्न पत्राचार गरेको थियो। सबै कार्यालय हटाएर संरक्षण गरे युनेस्कोले रानीपोखरीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने आश्वासन दिएको छ।
महानगरले ताकेता गर्ने र त्यति गर्दा पनि नमाने केन्द्रीय निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी अर्यालले दिए। उनले भने, 'निरन्तरको ताकेता पनि नमाने केन्द्रीय निर्णयमार्फत अघि बढ्छौं।' रानीपोखरीवरिपरिको बाटोभित्र पर्ने सबै संरचना रानीपोखरीकै स्वामित्व रहेको सर्वोच्चको निर्णय छ।
पुरातत्त्व विभागले स्वीकृति नदिए पनि २०६३ मंसिरमा प्रहरी आयुक्तको कार्यालय जबरजस्ती बनाइएको थियो। त्रिचन्द्र क्याम्पस हटाउने बारेमा यसअघि पनि वार्ता र छलफल भएका थिए। क्याम्प प्रमुख हरि थपलियाले ऐतिहासिक क्याम्पस भवन हटाउने वा छाड्ने निर्णय राज्यले गर्नुपर्ने जबाफ महानगरलाई दिइएको जानकारी दिए।
'हामीले व्यवस्थापन समिति र कार्य समितिको बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं', थपलियाले बैठकपछि भने। पुरातत्त्व विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत सुरेशसुरज श्रेष्ठले महानगरपालिकाको कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्न विभाग तयार रहेको बताए।

मिति : २०७० माघ २०, सोमबार