महानगरबासी सेवा लिनै आउँदैनन्

गोपीकृष्ण ढुंगाना

लक्ष्मण अर्याल, कार्यकारी अधिकृत, कामनपा

नौ
महिनाअघि काठमाडौं महानगरपालिकाको कार्यकारी अधिकृत भएका लक्ष्मण अर्याल महानगरमा विकास व्यवस्थापन र सुशासनमा नयाँपन दिने प्रयासमा छन्। सरकारले आफ्नो इच्छाविपरीत जबर्जस्ती कार्यकारी प्रमुख बनाएको बताउने अर्यालसँग महानगरको सौन्दर्य, सुविधा, बेथिति र आवश्यकताबारे अन्नपूर्णले गरेको कुराकानी :

हाम्रो नगर महानगरजस्तो छ त?
मुलुकको एकमात्र महानगर साँच्चिकै महानगर हुनका लागि समग्र संरचना नै परिवर्तन गर्नुपर्छ। सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका लागि महानगरीय कानुनको आवश्यकता छ। नगरवासीको अपेक्षा सम्बोधन गर्न महानगरीय करप्रणालीमा सुधार गर्नु आवश्यक छ।
केन्द्र र स्थानीय सरकारबीच गरिने राजस्व बाँडफाँटका आधार र करका क्षेत्रलाई पनि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ। महानगरको प्रशासनिक क्षमता बढाउनुपर्छ। यी आवश्यकता र विकासको तीव्र चाहना सम्बोधन गर्न स्थानीय निर्वाचनमार्फत जनताप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही महानगरीय प्रणाली स्थापना गर्न आवश्यक छ।

समस्या केके छन्?
काम गर्दा एकीकृत विकासको ढाँचा र समन्वयात्मक अवस्था छैन। अन्तरनिकाय वित्तीय हस्तान्तरण कमजोर छ। क्षमताअनुसार आय संकलन हुनसकेको छैन। सेवा प्रवाह सेवाग्राही मैत्री बनाउन र लागत घटाउन सूचनाप्रविधिमा आधारित सेवा छैन।

तपाईंका अजेन्डा के छन्?
महानगरपालिकामा आएको नौ महिना भयो। पदबहालीपछि विकास र सुशासन कसरी अघि बढाउने भनेर लागें। विकास व्यवस्थापन अति जटिल विषय भएकाले जनशक्ति संरचना पनि तहअनुकूल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ। स्थानीय निकाय जनताको घरआँगनको पहिलो सरकार भएकाले सुशासनले नै योगदान दिन्छ भन्ने सोचाइ हो। काठमाडौं महानगरपालिकाले हाल ७३ वटा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने रहेछ। त्यसैलाई पहिलो ध्येय बनाएको छु।

यसलाई कसरी सम्भव बनाउनुहुन्छ?
विकास व्यवस्थापन र सुशासनका लागि पाँच वर्षभित्र विद्युतीय संयन्त्रबाट सेवा प्रवाह गर्ने अठोट गरेको छु। काम भइरहेको छ। जन्मदर्ता, राजस्व, नक्सा इजाजतलगायत काम विद्युतीय माध्यमबाट भइरहेको छ। यो आर्थिक वर्षभित्र यी सेवा सबै ३५ वटै वडामा पुर्‍याउने लक्ष्य छ। पाँच वर्षभित्र महानगरपालिकालाई कागतरहित बनाउने योजना छ। एकीकृत विद्युतीय प्रणालीको विकास भई महानगरवासीले घरबाटै सेवा पाउनेछन्।

महानगरवासीले असहयोग गरेका हुन्?
समग्र विकासका लागि महानगरवासीको योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनमा सहभागिता कमजोर छ। महानगरपालिकाले गरिदेओस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ। ऐननियम पालना गर्ने, कर तिर्ने, फोहोरमैला व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने, सेवा लिन आउँदा सुझाउ दिने, वडाहरूले गर्ने जनसहभागितामा घचघच्याउनुपर्ने जस्ता थुप्रै काम गरेको पाइँदैन। बरु राजनीतिक दलका नेतालाई गुनासो पोख्न पुग्छन्। यसैले होला महानगरमा गुनासा नै कम आउँछन्। अझ तोकिएका सेवा सुविधा समयमा लिनसमेत आउँदैनन्।

भौतिक विकासमा महानगर के गर्दैछ?
महानगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षमा २७ किलोमिटर सडक विस्तार गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। सात किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने क्रममा छिटो ल्यान्डफिल साइटसम्म पुर्‍याउने उद्देश्यले १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको खरिद सम्झौता भइसकेको छ।
तीनपिप्लेदेखि ओखरपौवासम्मको आठ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्दैछौं। यो काम असार मसान्तभित्र सम्पन्न हुनेछ। महानगरपालिकाको आन्तरिक साधनस्रोतबाट पनि थप केही सडक निर्माण र मर्मतसम्भार अघि बढाइएको छ। यसका लागि लाग्ने ६३ करोडमध्ये ७५ प्रतिशतको खरिद सम्झौता भई काम सुरु भएको छ। नियमित सडक मर्मतलाई पहिलोपटक मर्मत कोष बनाएर कार्यान्वयन गरेका छौं।

गर्न चाहेर पनि नसकिएका काम छन्?
यस्तो अवस्था पनि धेरै छ। काठमाडौं राजधानी पनि हो। एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नका लागि स्रोतमै फोहोरको वर्गीकरण गरी व्यवस्थापन गर्ने, 'क्लिन' सहर र 'ग्रिन' सहरको विकास गर्ने काम हुन सकेको छैन।
यसैगरी बागमती, विष्णुमती, रुद्रमती, इच्छुमतीजस्ता ऐतिहासिक नदीलाई सफा र हराभरा बनाउने अभियान साकार पार्न सकिएको छैन। नदी सरसफाइ अभियानमा जनसहभागिता जुटाउन सकिएको छैन। भौतिक तथा सहरी विकासका पूर्वाधार महानगरवासीको चाहनाअनुरूप निर्माण गर्ने काम हुनसकेको छैन।

यतिले मात्रै महानगर हुन्छ त?
मेरो मुख्य ध्येय त आयोजनाहरूको ब्यांक बनाउने छ। स्रोत र साधनको अनुमान गरी सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकासको क्षेत्रमा सहरी स्वास्थ्यलाई स्तरोन्नति गर्ने, भरपर्दो बनाउने र पहुँच वृद्धि गर्ने काम गर्नुपर्छ। रोजगारी वृद्धि हुने सीप विकास गर्ने काम गर्न बाँकी छ। भौतिक सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि चाहिने जति लगानी गर्न सकिएको छैन। यसको सूची लामै बन्छ।

महानगर राम्रो बनाउन अहिलेसम्म के गर्नुभयो?
सहरलाई कुरूप बनाउने नौ सयभन्दा बढी होर्डिङ बोर्ड हटाइएका छन्। पार्किङ व्यवस्थित बनाउने प्रयास भएको छ। सुशासन दिने क्रममा सबै वडा कार्यालयमा प्रशासकीय कार्यविधि लागू गरेका छौं। विभिन्न विनियमावली, कार्यविधि, निर्देशिका र आचारसंहिता कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं। न्यूनतम सर्त तथा कार्य सम्पादन मापनमार्फत राजस्वमा व्यापक वृद्धि गर्दैछौं।

सहरी यातायात त अस्तव्यस्त छ नि?
हो, सहरी यातायात व्यवस्थापन नगरी महानगरको विकासको गति अघि बढ्नै सक्दैन। रात्री र सिटी बसको सेवा दिन सकिएको छैन। राज्यका निकायसँग सहकार्य गरी सुधारका काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। सार्वजनिक यातायातका लागि ठूला बसबाट सेवा दिने, छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने, सम्भाव्यता क्षेत्रको अध्ययन गर्नेजस्ता काम भइरहेका छन्।
सडकबत्तीमा सोलार जडान गरी उज्यालो पार्ने काम भइरहेको छ। सोलारजडित बस स्ट्यान्ड निर्माण गर्दैछौं। वायु प्रदूषण केन्द्र स्थापना गर्न लागेका छौं। 'कोर सिटीÓ को आठ किलोमिटर पैदल हिँड्ने मार्गका रूपमा सुधार गर्ने काम भइरहेको छ।

नारा 'क्लिन सिटी, ग्रिन सिटी' छ तर पार्क सधैं उजाड छन् नि?
रत्नपार्क, बालाजु पार्क र शंख पार्कलाई व्यवस्थित गर्न आगामी वर्षका लागि ६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ तय गरेका छौं। यसपटक पार्क व्यवस्थापन र नदीकिनार हरियाली बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणा अघि सारेका छौं। तीनकुनेमा पार्क बनाउन कार्ययोजना तयार छ, तत्काल तारबार गर्न सम्झौता भइसकेको छ। सडकको बीचमा आइल्यान्ड र ग्रिनबेल्ट निर्माण गर्नेछौं।

काम गर्न राजनीतिक हस्तक्षेप कति छ?
यसअघिको अवस्था थाहा भएन। तर म आएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप छैन। सही योजना बनाउन सके राजनीतिक सोचाइ पनि समग्र विकास र समृद्धिकै सोचाइमा जोडिने भएकाले हस्तक्षेप हुनुपर्ने पनि देख्दिनँ। तर बिनातयारी, योजना र लगानीबिना काम थालिए सामाजिक हस्तक्षेप हुनसक्छ। यो खतरा सधैं देखिएको छ।

यी सबै काम कहिले र कसरी गर्ने त?
सबै काम सम्भव हुन्छ तर जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा भने असम्भवजस्तै छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिले स्थानीय निकायमा स्थायी सरकार चाहिन्छ। यसका लागि तत्काल स्थानीय निकायको निर्वाचन हुनुपर्छ। जनताप्रति उत्तरदायी जनप्रतिनिधि र साथ दिने कर्मचारीको संयुक्त प्रयासमा महानगरलाई महानगर बनाउन सकिन्छ।

मिति : २०७० माघ २९, बुधबार