Saturday, April 1, 2017

सम्झौताको सञ्जालमा बालविवाह

गोपीकृष्ण ढुंगाना 
शनिवार, चैत १९, २०७३
खलिल जिब्रान भन्छन्, 'छोराछोरीलाई विचार नदेऊ, उनीहरू आफ्नै विचार लिएर आएका छन् । जति बढी विचार लाद्न खोज्छौ, त्यति नै बढी उनीहरूले तिरस्कार गर्नेछन् । समयसँगै प्रसंगहरू बदलिएका छन्।' वर्तमान नेपाली समाज-समय भने बिलकुल जिब्रानविपरीत सोच्छ । अभिभावक र शिक्षक पनि पुरानै बुझाइलाई परिवर्तित समाजमा जबर्जस्त लादिरहेका छन् । अहिले पनि अभिभावक आफूले जीवनमा गर्न नसकेका कामसमेत 'मैले सकिनँ तिमीले गर्नुपर्छ, यस्तो हुनुपर्छ, त्यस्तो बन्नुपर्छ' भन्दै उनीहरूको स्वतन्त्र र मौलिक विचारमा अंकुश लगाइरहेका छन् । यस्तै अंकुशभित्र जकडिएको सामाजिक सन्दर्भ हो- बालविवाह ।

'हामी बालविवाह गर्दैनौं', 'म बालविवाहरहित राष्ट्र हुँ', यी दुई वाक्य शपथका रूपमा सार्वजनिक गरिए, गत महिना मध्यपश्चिमको सुर्खेतमा । 'जीवन बदल्न सकिन्छ' भन्ने विषयमा विश्वका एक दर्जन देशका नागरिकलाई समेत प्रशिक्षण दिइसकेका नेपाली प्रशिक्षक नरबहादुर कार्की केही समयअघि दक्षिण अफ्रिकामा थिए । कानुनी र चेतनाका दृष्टिले जटिल समाजमा उनी त्यहाँ बालविवाहकै विरुद्धमा काम गरिरहेका थिए ।
त्यहाँको एउटा सन्दर्भलाई सामना गर्ने क्रममा उनको दिमागमा झट्ट नेपालमा हुने बालविवाहको बिज रोपियो । साँझ कोठा फर्किएपछि उनले सोचे, 'यस्तो जञ्जालमा त सम्भावना धेरै छ भने नेपालमा त शिक्षा र चेतनाको स्तर पनि माथि छ अनि प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म प्रवेश गरेको देश नेपालको समाज स्वतन्त्र पनि छ । कानुनी रूपमा पनि जटिल छैन । मैले नेपाललाई बालविवाहबाट मुक्त गर्नुपर्छ ।'
अझै पनि मुलुकको पश्चिमाञ्चल, सुदूरपश्चिमाञ्चल र तराईका जिल्लाहरूमा बालविवाहले जरा गाडिरहेकै छ । उसो त पहाडी र हिमाली जिल्लाहरू पनि यसबाट मुक्त छैनन् । न छाउपडी मुक्त हुन सकेको छ समाज, न त बालविवाह नै । समयले बदल्न नसकेको एउटा समाजको तस्बिर हो बालविवाह ।
'नेपाली समाजलाई बालविवाहरहित मात्र बनाउने होइन, छोरी भएर जन्मन नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट देश हो भन्ने बनाउनु मेरो दायित्व हो भन्ने महसुस भयो दक्षिण अफ्रिकामा', कार्की भन्छन्,'बालविवाह मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराध हो अनि समाजको पीडाभन्दा अरू केही होइन भन्ने बुझेँ ।' उनलाई मुलुकको लगभग आधा जनसंख्या महिला भएको र उनीहरूसँग जोडिएका विषय र मुद्दामा समाज सहज नहुँदा विकासमा यो संख्या हिस्सेदारी हुन नसकेको महसुस भयो । बालविवाह एक दिनभरिको विषयमात्र होइन, विगतको सोचमा बाँचेका अभिभावकले रजस्वला नहुँदै छोरीका गोडाको पानी खान पाए स्वर्गको बाटो खुल्थ्यो भनेर त्यो दिन हुने खुसीले आफ्नै त्यो छोरीलाई जीवनभर पिरोल्छ भनेर कहिल्यै सोचेको पाइएन ।
कालीकोटको तथ्यांकअनुसार कक्षा ६ देखि ९ सम्म अध्ययनरत ४० जना विवाहित गर्भवती रहेको पाइएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा विद्यार्थी उमेरमै भागी विवाह गर्ने क्रम पनि चर्को छ ।
विवाह स्वयं नै सम्झौता हो । त्यसमा पनि बालविवाह झन् सम्झौताहरूको सञ्जाल हो । बालविवाहपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यक्तित्व विकास, सशक्तीकरण, सामाजिक स्वतन्त्रता हुँदै जीवनका विविध आयाम खुम्चिन्छन्, ती सबैसँग पनि सम्झौता गर्दै जानुपर्छ । सानैमा हुने विवाहले चाँडै गर्भवती हुने, विद्यालय जानबाट वञ्चित हुने, बच्चा पाउने बेलामा ज्यान जानसक्ने, बच्चा जन्मिहाले कुपोषणदेखि अन्य समस्या आउने, त्यसपछि लगाउने खोपहरूमा शिक्षा र चेतनाको अभावमा सन्तानको पूर्ण शारीरिक वृद्धि नहुने, सन्तानको हेरचाहले उर्वर समयको सदुपयोग गर्न नमिल्ने, विवाहमा दाइजो जोडिने अवस्था भए परिवार र आफन्तसँग खुम्चिएर बस्नुपर्ने लगायतका दर्जनौं विषयमा सम्झौता गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले समग्र उत्पादकत्वमा ह्रास आएको देखिन्छ । लगभग आधा जनसंख्या रहेको महिलामा परेका यस्ता प्रभावले समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमै उत्पादनमा आधा भएको यथार्थ सरोकारवालाले मनन गरेका छैनन् सायद।
सरकारले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत युनिसेफसँगको आर्थिक सहयोगमा २०६८ सालदेखि मुलुकभरका स्थानीय निकाय (जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र गाउँ विकास समितिहरू)लाई बालमैत्री घोषणा गर्ने अभियान थालेको छ । समग्रमा बालअधिकार प्रवद्र्धन गर्न 'छोरीको शिक्षामा लगानी गरी सुनौलो भविष्यको आधार बनाऔं' भन्ने सन्देश अघि बढाएको थियो । बालमैत्री स्थानीय शासन ः राष्ट्रिय रणनीति २०६८ मार्फत बालबालिकाको समग्र विकासका लागि स्थानीय निकायले ३९ वटा सूचक पूरा गर्नुपर्ने र त्यसका लागि तत्तत् निकायले समग्र बजेटको १० प्रतिशत र कार्यान्वयन चरणमा गएपछि १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गराएको छ ।
जुन निकायले बालमैत्री घोषणा गर्छन् उसलाई दुई लाख नगद पुरस्कार र त्यसपछि पाँच वर्षसम्म थप १० प्रतिशत बजेट सीधै प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । रणनीतिले 'बाल संरक्षण'अन्तर्गत बालविवाहको संख्यामा कमी आएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ, जसमा १८ वर्षभन्दा कम उमेरमा विवाह हुने बालबालिकाको संख्यामा त्यो निकायको क्षेत्रभित्र कम्तीमा ८० प्रतिशतले कमी आउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
'बालविवाह रोक्न महाअभियान चाहिन्छ । यसमा सरकार एक्लैको केही जोड चल्दैन । यो रोक्न अभिभावक र शिक्षकमा भएको पुरानो मानसिकतालाई जरैदेखि उखेल्नुपर्छ', प्रशिक्षक कार्की भन्छन्, 'कसरी उन्मूलन गर्ने भन्ने योजना सरकारले बनाएर हुँदैन । अभिभावक, बालबालिका, शिक्षक, वृद्धवृद्धा र सरोकारवाला सबैलाई एउटै थलोमा ल्याएर उनीहरूबाट समाधान खोजिनुपर्छ । यो सबै काम जिल्लास्थित जिल्ला बालकल्याण समिति, जिविस, नगरपालिका, गाविसलगायत सरोकारवाला निकायबाट हुनुपर्छ ।' यसका लागि प्रत्येक गाविस वा नगरपालिकामा ११ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका बालिकाको तथ्यांक, शिक्षा, विद्यालय, अभिभावकको नाम ठेगाना आदिको तथ्यांक तयार पार्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
नेपाललाई बालविवाहरहित देश बनाउने महाअभियानको थालनी यसरी नै कार्कीले अगुवाइ र नेतृत्व गरेर सुर्खेतबाट सुरु गरेका छन् । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा झन्डै १५ सय बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक, नागरिक समाजका अगुवा, वडा नागरिक मञ्च र दलका स्थानीय प्रतिनिधि, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी र सरोकारवालासहितको भेलामा सन् २०२० भित्र नेपाललाई बालविवाहरहित बनाउने घोषणा गरी महाअभियान सुरु गरिएको थियो । जहाँ आजसम्म विचारहरू लाद्दै आएका अगुवाहरूले गल्ती र कमीकमजोरी महसुस गरेका छन् ।
गाविस सचिवहरूले भने, 'थाहा पाउँदापाउँदै कानुनले नदिएको बालविवाह दर्ता यिनै हातले गर्नु परिरहेको छ ।' दलीय प्रतिनिधि र नागरिक अगुवाहरूले भने, 'यथार्थ बुझ्दाबुझ्दै त्यही बालविवाहमा गएर भोज खानु परिरहेको छ ।' प्रहरीले पनि महसुस गरे होलान्, 'हामीले पनि कानुनविपरीतको काममा आँखा चिम्लनु परिरहेको छ ।' जिम्मेवार निकायहरू जिम्मेवार बन्न नसक्नुले पनि बालविवाहलाई प्रोत्साहित गरिरहेको वास्तविकता पुनः महाअभियानमा एकपटक छर्लंग भएको छ । कार्की सुर्खेतवासीको स्वरलाई क्रमशः देशभर पु¥याउने र सुर्खेतमा जस्तै बिनाबजेट पनि बालविवाहरहित समाज बनाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश छर्ने काममा सबै लाग्नुपर्ने बताउँछन् ।
बालमैत्री शासन कार्यक्रमले मुलुकभरका स्थानीय निकायमा बालबालिकाको सञ्जालहरू बनेका छन् । जिल्ला बाल सञ्जाल, नगरस्तरीय बाल सञ्जाल, गाविसस्तरीय बाल सञ्जाल, वडा बालक्लब, विभिन्न नाममा गठन गरिएका हजारौं बालक्लबमा लाखौं बालबालिका आबद्ध छन् । उनीहरूले पनि बालविवाह रोक्नुपर्छ भनेर स्वस्फूर्त रूपमा लागेको र परिणाम निकाल्ने सयौं काम गरेको तथ्यांक स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छ । 'भाग्य र मौकाले जीवन र समाज बन्ने होइन, जीवनको ढाँचा बदल्नुपर्छ र बदल्न सकिन्छ', कार्की यही मूलमन्त्र लिएर बालविवाहरहित महाअभियानमा लागेको बताउँछन्, 'शक्तिशाली देशको ढाँचा बदलिएको छ भने हामी जीवनको पुनर्संरचना गर्न किन सक्दैनौं । यसले ज्ञान, मान्यता र सोचहरू बदल्छ अनि बालविवाहबारेको बुझाइ बदलिँदैन त ? '
'हामीले इच्छाको बिहे गर्न पाउनुपर्छ । यहाँ कसैसँग सेक्स गरेकै कारण जबर्जस्ती विवाह गराइन्छ । सेक्स र विवाह फरक कुरो हो भनेर कसैले बुझिदिँदैन', महाअभियान घोषणा कार्यक्रममा प्लस टु अध्ययनरत एक बालिकाले स्टेजमा भनिन्, 'यसको अर्थ हामी जे गर्न पनि स्वतन्त्र भन्ने होइन, हामीले हाम्रो सीमा बुझेका छौं, अभिभावक र शिक्षकहरूले पनि समयसँगै समाजले विचार र बुझाइहरू बदल्नुपर्छ ।'
बालविवाहको तथ्यांक हेर्दा नेपाल र बंगलादेश अग्र स्थानमा देखिन्छन् । कालीकोटको तथ्यांकअनुसार कक्षा ६ देखि ९ सम्म अध्ययनरत ४० जना विवाहित गर्भवती रहेको पाइएको छ । मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा विद्यार्थी कम उमेरमै भागी विवाह गर्ने क्रम पनि चर्को देखिन्छ । केही पाउनु भनेको केही छोड्नु÷गुमाउनु पनि हो । धनसम्पत्तिको कमी नभए पनि मन दुःखी भए जीवन बाँच्नुको खुसी कति होला ? बालविवाहपछिको स्वास्थ्य अवस्था र व्यक्तित्व विकासको सन्दर्भ मूल्यांकन गर्ने हो भने दुखद पक्ष बढी भेटिन्छ ।
महाअभियान घोषणाका क्रममा सुर्खेतीले 'सुर्खेती माटोमा छोरी भएर जन्मनु गौरवको कुरा, गरौं सबैले बालविवाहरहित समाजको सपना पूरा', 'किशोरीमैत्री जिल्ला बनाउने हाम्रो चाहना, बालविवाहरहित समुन्नत समाजको स्थापना' जस्ता नारा तय गरेका थिए । गाविस र नगरका विभिन्न समूह बनाएर अभिभावक, बालबालिका, शिक्षक, स्थानीय नेता, प्रहरी, सचिवहरू, सरोकारवाला सबैबाट कम्तीमा पाँचबुँदे बालविवाहरहित गाउँ वा नगर बनाउने रणनीति र प्रतिबद्धता लिखित रूपमै आएका छन्, छोरा र छोरीबीच समान व्यवहार गर्नेछौं, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेकुरामाथि बालबालिकाको समान पहुँच गराउनेछौं, भ्रूण अवस्थामा लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्यालाई निरुत्साहित गराउनेछौं, समाजमा व्याप्त दाइजो, घरेलु हिंसा, छाउपडी प्रथा अन्त्य गराउनुका साथै बालिकालाई घरभित्र नै सुरक्षित भएको महसुस गराउने वातावरण निर्माण गर्नेछौं, बालविवाहरहित समाज स्थापनाका लागि सबै राजनीतिक दलका जिल्ला, क्षेत्र गाउँ स्तरका समितिहरूमा अभियानका रूपमा अगाडि बढाउनेछौं लगायतका दुई दर्जन बुँदामा सुर्खेतीले अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् ।
इमान नै सबै कुराको प्राण हो, सुर्खेतीले यो इमान जोगाऊन् । सुर्खेतीजस्तै सबै नेपालीले यो 'कठोर सत्यमाथि औंला उठाएर देश र जनतामा परिवर्तन ल्याउने इमान' जोगाउन सकून् । जीवनमा गर्ने कुनै कामले स्वयंलाई 'हीनता र पीडा' नहोस्, प्राप्ति र गर्व होस् । बालविवाहरहित नेपाल बनाउने महाअभियानले नेपालीलाई यही गर्व गर्ने स्थान प्रदान गरोस् ।

Wednesday, December 7, 2016

Public Toilet @ Ktm

 काठमाडौं महानगरभित्र ४८ स्थानमा ५५ नयाँ सार्वजनिक शौचालय बनाइने भएको छ । राजधानी रहेको काठमाडौं सहरमा पनि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेपछि काठमाडौं महानगरले शौचालय बनाउन लागेको हो ।
कालीमाटीचोक, कलंकीचोक, बल्खुचोक, टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङ अगाडि, त्रिपुरेश्वर प्रतीक्षालयसँगै, सीतापाइला, स्वयम्भू, भगवानपथ, वनस्थली ढुंगेधारा, वनस्थलीचोक, माछापोखरी, बालाजुचोक, गोंगबुचोक, गोंगबु शिव मन्दिरछेउ, बसपार्कबाहिर, सामाखुसीचोक, प्रहरी चौकी, वसन्धुराचोक, चक्रपथ (महाराजगन्ज) र सुकेधारामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुने भएको हो ।
यसैगरी चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण हलअगाडि, चाबहिलचोक, पासाङ ल्हामुमार्ग चुच्चेपाटी, गौशालाचोक, एयरपोर्ट मूलगेटबाहिर चक्रपथ, कोटेश्वरचोक (एयरपोर्टतर्फ), कोटेश्वरचोक (ललितपुर जानेपट्टि), जडीबुटीचोक, पेप्सीकोलाचोक, नयाँबानेश्वर चोक (पुरानोबानेश्वर जानेतर्फ), मीनभवनचोक, बबरमहल (कानुन किताब जानेतर्फ), माइतीघर (खाद्यअगाडि), न्युरोडस्थित भूगोल पार्कअगाडि), वसन्तपुर, जमलआसपास, सोह्रखुट्टेचोक, लैनचौरचोक, खानी तथा भूगर्भ विभागअगाडि, बागबजार (पुरानो रातो घरछेउ), नागपोखरीस्थित नारायणचौर, कमलपोखरीचोक, बालुवाटारचोक, टिचिङ अस्पताल र कान्ति अस्पतालको बीच भागमा, अनामनगर क्षेत्र, भत्केको पुल र बालाजुस्थित बाइपासबाट त्रिशूली जाने बाटोछेउ गरी ४८ वटा शौचालय बनाइने भएको हो ।
उल्लेख गरिएका सबै ठाउँमा एकएकवटाका साथै कालीमाटी, स्वयम्भू र वसन्तपुरमा दुईदुईवटा र कलंकी र बल्खुचोकमा तीनतीनवटा सार्वजनिक शौचालय बनाउन लागिएको हो । ती शौचालयमध्ये आधा २० बाई ५ फिट र आधाजति १६ बाई ५ फिटका हुनेछन् । महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडल) बाट काठमाडौंका ४८ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस कार्यका लागि स्वीकृत प्रस्तावकले महानगरपालिकाको राजस्व विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा तथा सडक विभागसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । उनले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, 'सम्झौता भएपछि ६ महिनाभित्र शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृत भएको प्रस्तावले कार्यादेश पाएको मितिले १० वर्षसम्म (निर्माण अवधिको एक वर्षबाहेक) सम्बन्धित संस्थाले सञ्चालन गर्नेछ । तर त्यसपछि सम्झौता नवीकरण हुनेछैन । सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि उक्त सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी सबै संरचना महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हुनेछ ।' खरिद एकाइका प्रमुख दीपक अधिकारीले शौचालय सञ्चालन गरेबापत महानगरपालिकालाई प्रतिवर्ष निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार शौचालय प्रयोग गरेबापत पिसाब फेरेको पाँच र दिसा गरेको १० रुपैयाँ उठाइनेछ । ठेक्का पाउने संस्थाले प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने रकम महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणका लागि महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका प्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व महाशाखाका प्रमुख, खरिद एकाइका प्रमुख, कानुन महाशाखाका प्रमुख र सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइमा कार्यरत इन्जिनियर सदस्य रहने र सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख वा अधिकृत कर्मचारी सदस्यसचिव रहने समितिले काम गर्नेछ ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बढ्दो जनसंख्यासँगै व्यवस्थित सहरीकरण नहुँदा सहरबासीले लामो समयदेखि शौचालयको सास्ती बेहोर्दै आएकाले नयाँ सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक रूपान्तरण र महानगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्न, निजी क्षेत्रको सीप, जुक्ति र पुँजी उपयोग गरी विकासलाई गति दिन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बलियो बनाउन, विकासमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न, विकासमा स्वामित्व ग्रहण गर्नगराउन, दिगो विकास गर्न, स्रोतको समुचित तरिकाले उपयोग गर्न, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन, प्रतिस्पर्धी बन्नबनाउन, सरकारी लगानी कम गरी सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन र पुँजी बजारको विकास गराउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा आधुनिक शैलीका सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागिएको हो ।