काठमाडौं महानगरभित्र ४८ स्थानमा ५५ नयाँ सार्वजनिक शौचालय बनाइने भएको छ । राजधानी रहेको काठमाडौं सहरमा पनि सार्वजनिक शौचालय नहुँदा सास्ती बेहोर्नुपरेपछि काठमाडौं महानगरले शौचालय बनाउन लागेको हो ।
कालीमाटीचोक, कलंकीचोक, बल्खुचोक, टेकुस्थित नेसनल ट्रेडिङ अगाडि, त्रिपुरेश्वर प्रतीक्षालयसँगै, सीतापाइला, स्वयम्भू, भगवानपथ, वनस्थली ढुंगेधारा, वनस्थलीचोक, माछापोखरी, बालाजुचोक, गोंगबुचोक, गोंगबु शिव मन्दिरछेउ, बसपार्कबाहिर, सामाखुसीचोक, प्रहरी चौकी, वसन्धुराचोक, चक्रपथ (महाराजगन्ज) र सुकेधारामा सार्वजनिक शौचालय निर्माण हुने भएको हो ।
यसैगरी चाबहिलस्थित गोपीकृष्ण हलअगाडि, चाबहिलचोक, पासाङ ल्हामुमार्ग चुच्चेपाटी, गौशालाचोक, एयरपोर्ट मूलगेटबाहिर चक्रपथ, कोटेश्वरचोक (एयरपोर्टतर्फ), कोटेश्वरचोक (ललितपुर जानेपट्टि), जडीबुटीचोक, पेप्सीकोलाचोक, नयाँबानेश्वर चोक (पुरानोबानेश्वर जानेतर्फ), मीनभवनचोक, बबरमहल (कानुन किताब जानेतर्फ), माइतीघर (खाद्यअगाडि), न्युरोडस्थित भूगोल पार्कअगाडि), वसन्तपुर, जमलआसपास, सोह्रखुट्टेचोक, लैनचौरचोक, खानी तथा भूगर्भ विभागअगाडि, बागबजार (पुरानो रातो घरछेउ), नागपोखरीस्थित नारायणचौर, कमलपोखरीचोक, बालुवाटारचोक, टिचिङ अस्पताल र कान्ति अस्पतालको बीच भागमा, अनामनगर क्षेत्र, भत्केको पुल र बालाजुस्थित बाइपासबाट त्रिशूली जाने बाटोछेउ गरी ४८ वटा शौचालय बनाइने भएको हो ।
उल्लेख गरिएका सबै ठाउँमा एकएकवटाका साथै कालीमाटी, स्वयम्भू र वसन्तपुरमा दुईदुईवटा र कलंकी र बल्खुचोकमा तीनतीनवटा सार्वजनिक शौचालय बनाउन लागिएको हो । ती शौचालयमध्ये आधा २० बाई ५ फिट र आधाजति १६ बाई ५ फिटका हुनेछन् । महानगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी मोडल) बाट काठमाडौंका ४८ स्थानमा सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागिएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार यस कार्यका लागि स्वीकृत प्रस्तावकले महानगरपालिकाको राजस्व विभाग, ट्राफिक प्रहरी महाशाखा तथा सडक विभागसँग समन्वय गरी कार्य सम्पादन गर्नुपर्नेछ । उनले मंगलबार अन्नपूर्णसँग भने, 'सम्झौता भएपछि ६ महिनाभित्र शौचालय निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वीकृत भएको प्रस्तावले कार्यादेश पाएको मितिले १० वर्षसम्म (निर्माण अवधिको एक वर्षबाहेक) सम्बन्धित संस्थाले सञ्चालन गर्नेछ । तर त्यसपछि सम्झौता नवीकरण हुनेछैन । सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि उक्त सार्वजनिक शौचालयसम्बन्धी सबै संरचना महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हुनेछ ।' खरिद एकाइका प्रमुख दीपक अधिकारीले शौचालय सञ्चालन गरेबापत महानगरपालिकालाई प्रतिवर्ष निश्चित रकम तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको जानकारी दिए । उनका अनुसार शौचालय प्रयोग गरेबापत पिसाब फेरेको पाँच र दिसा गरेको १० रुपैयाँ उठाइनेछ । ठेक्का पाउने संस्थाले प्रत्येक दुई वर्षमा १० प्रतिशतले वृद्धि हुने रकम महानगरपालिकालाई तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणाअनुसार सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा सहजीकरणका लागि महानगरपालिकाको प्रशासन विभागका प्रमुखको संयोजकत्वमा राजस्व महाशाखाका प्रमुख, खरिद एकाइका प्रमुख, कानुन महाशाखाका प्रमुख र सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइमा कार्यरत इन्जिनियर सदस्य रहने र सार्वजनिक निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख वा अधिकृत कर्मचारी सदस्यसचिव रहने समितिले काम गर्नेछ ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले बढ्दो जनसंख्यासँगै व्यवस्थित सहरीकरण नहुँदा सहरबासीले लामो समयदेखि शौचालयको सास्ती बेहोर्दै आएकाले नयाँ सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागिएको बताए । उनका अनुसार आर्थिक रूपान्तरण र महानगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धिका लागि सम्भावनाको भरपूर उपयोग गर्न, निजी क्षेत्रको सीप, जुक्ति र पुँजी उपयोग गरी विकासलाई गति दिन, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य बलियो बनाउन, विकासमा नागरिक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न, विकासमा स्वामित्व ग्रहण गर्नगराउन, दिगो विकास गर्न, स्रोतको समुचित तरिकाले उपयोग गर्न, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व बढाउन, प्रतिस्पर्धी बन्नबनाउन, सरकारी लगानी कम गरी सार्वजनिक सेवामा लगानी बढाउन र पुँजी बजारको विकास गराउन सार्वजनिक निजी साझेदारीको अवधारणामा आधुनिक शैलीका सार्वजनिक शौचालय निर्माण गर्न लागिएको हो ।
