३७ प्रतिशत नागरिक सहरिया

गोपीकृष्ण ढुंगाना

 

 0

 0

 

फोटो :फाइल फोटो

 ६१ नगरपालिका थप 

काठमाडौं : काठमाडौं र भक्तपुर जिल्ला गाविसविहीन भएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को सामाजिक विकास समितिको मंगलबारको बैठकले सात उपमहानगरपालिकासहित ६१ नयाँ नगरपालिका घोषणा गरेसँगै काठमाडौं र भक्तपुर गाविसविहीन जिल्ला भएका हुन्। यसअघि काठमाडौंमा काठमाडौं महानगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका र भक्तपुरमा मध्यपुरथिमी र भक्तपुर गरी दुईदुई नगरपालिका थिए। 

 

स्थानीय विकास मन्त्रालयले गत वर्ष ७२ नगरपालिका थप गरेको थियो। अहिले थपिएकासहित मुलुकभर नगरपालिकाको संख्या एक सय ९१ पुगेको छ। मन्त्रालयको नगरपालिका व्यवस्था महाशाखाका प्रमुख गोपीकृष्ण खनालले सुविधा विस्तार र विकासको पहुँचका दृष्टिकोणले नयाँ नगरपालिका घोषणा गर्ने सरकारको अभियानअन्तर्गत ६१ नयाँ नगरपालिका थपिएको बताए। 

 

उनका अनुसार हेटौंडा, जनकपुर, इटहरी, धरान, बुटवल, भरतपुर र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका बनाइएका छन्। एक सय ९१ वटा नगरपालिका घोषणा भएसँगै मुलुकका ३७ प्रतिशत जनता सहरवासी बनेका छन्। दुई सय ५८ वटा गाविस गाभेर बनाइएका ६१ नगरपालिकामा २२ लाख ३६ हजार सात सय ७९ जनता नगरवासी बनेका हुन्। 

 

मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भट्टराईका अनुसार मुलुकभर अब गाविसको संख्या तीन हजार दुई सय ७६ छ। उपत्यकामा काठमाडौंमा नौ, ललितपुरमा तीन र भक्तपुरमा चार गरी १६ वटा नगरपालिका भएका छन्। 'लेले छुट्टै नगरपालिका बनाउने वा बज्रबाराहीमा मिसाउने भन्नेमा विवाद भएपछि प्रस्तावित एउटा नगरपालिका ललितपुरमा घोषणा भएन। यसको टुंगो लगाउन प्राविधिक समितिलाई जिम्मा दिएका छौं', उनले भने। 

 

काठमाडौंमा जोरपाटी केन्द्र हुने गरी गोकर्णेश्वर, फर्पिङ केन्द्र हुने गरी दक्षिणकाली, धर्मस्थली केन्द्र हुने गरी तारकेश्वर, पुखलाछी केन्द्र हुनेगरी शंकरापुर, बलम्बु केन्द्र हुने गरी चन्द्रागिरी, डाँछी केन्द्र हुनेगरी कागेश्वरी मनोहरा, ग्रिनल्यान्ड केन्द्र हुने गरी टोखा, सीतापाइला केन्द्र हुने गरी नागार्जुन र महांकाल केन्द्र हुने गरी बूढानीलकण्ठ नगरपालिका थप भएका हुन्। 

काठमाडौं र भक्तपुर गाविसविहीन तथा हेटौंडा, जनकपुर, इटहरी, धरान, बुटवल, भरतपुर र नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका घोषित। 

ललितपुरमा छ्यासीकोट केन्द्र हुने गरी कार्यविनायक, टौखेल केन्द्र हुने गरी गोदावरी, इमाडोल केन्द्र हुनेगरी महालक्ष्मी नगरपालिका घोषणा गरिएका छन्। यसैगरी भक्तपुरमा गाम्चा केन्द्र हुने गरी अनन्तलिंगेश्वर, सिपाडोल केन्द्र हुने गरी सूर्यविनायक, चाँगुनारायणटार केन्द्र हुने गरी चाँगुनारायण र नगरकोट केन्द्र हुने गरी महामञ्जुश्री नगरकोट नगरपालिका घोषणा गर्न सिफारिस गरिएको हो। 

 

यसैगरी बैतडीको पाटन, बाजुराको बडिमालिका, डडेलधुराको परशुराम, कञ्चनपुरका चाँदनी-दोधारा र झलारी पिपलाडी, 

 

बर्दियाका सानोश्री, ताराताल र बाँसगढी, कैलालीको भजनी त्रिशक्ति र घोडाघोडी, सुर्खेतको भेरी गंगा, रुकुमको मुसिकोट, रोल्पाको लिबाङ नयाँ नगरपालिका घोषणा भएका छन्। 

 

दाङका लमही र त्रिपुर, कपिलवस्तुका वाणगंगा र बुद्धवाटिका, झापोका शिव सतासी, मोरङको लेटाङ भोगटेनी, सुनसरीको रामधुनीभासी, सप्तरीको सप्तकोसी, धनकुटाको पाख्रीबास, 

 

सिरहाको गोलबजार, महोत्तरीको बर्दिबास, इलामको देउमाई, भोजपुरको खडानन्द, संखुवासभाको मादी र सोलुखुम्बुको दूधकुण्डलाई पनि नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। 

 

यस्तै नवघोषित नगरपालिकामा सिन्धुलीको दुधौली, बाराका गढीमाई, सिम्रौनगढ र कोल्हवी, पर्साको पोखरिया, रौतहटको गरुडा, धुनषाका गणेशमान चारनाथ, मिथिला र सबैला, चितवनका माडी र नारायणी, काभ्रेको काशीखण्ड, सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, लमजुङको सुन्दरबजार, रामेछापका मन्थली र रामेछाप र दोलखाको जिरी छन्।

 

२०७१ मङ्शिर १७ बुधवार

कुरूप बन्दै महानगर

गोपीकृष्ण ढुंगाना

२०७१ आस्विन २५ शनिबार

0

0

 

काठमाडौं : सार्वजनिक भित्ता, आकासे पुल र बिजुलीका खम्बामा टाँसिएका पम्पलेट, पोस्टर, भित्तेलेखन र अनधिकृत विज्ञापनका बोर्डले महानगरपालिकाको सौन्दर्य बिगारिदिएका छन्। सार्वजनिक स्थानमा टाँसिने, टाँगिने र झुन्ड्याइने यस्ता सामग्री हटाउन र सहरी सौन्दर्य बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको पाइँदैन। 

 

रत्‍नपार्क, भद्रकाली, सिंहदरबार, अनामनगर, पुतलीसडक, बागबजार, कलंकी, नयाँबसपार्क, जडीबुटीलगायत स्थानमा निर्मित आकासेपुल भित्तेलेखन, पम्पलेट, पोस्टर र अनधिकृत विज्ञापन बोर्डहरूले कुरूप बनाएको पाइएको छ। सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व, दक्षिणका पर्खालमा लेखिएका नारा र विज्ञापन, टाँसिएका पोस्टर, पम्पलेटले दृश्य प्रदूषण बढाएको छ। 

 

सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापनका लागि टाँसिएका र झुन्ड्याइएका पोस्टटर र तुल च्यातिएर लथालिंग हुँदासमेत हटाइएको छैन। कोटेश्वरनिवासी पुरुषोत्तम पराजुलीले सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण सहरको सौन्दर्य दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको बताए। 

 

उनले भने, 'सम्बन्धित निकायले न अनुगमन गरेका छन्, न त अनधिकृत काम गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही गरेका छन्।' बागबजारकी रमिला श्रेष्ठ भने महानगर सफा रा न नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'आफूले गरेको फोहोर आफैं सफा गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास नभएसम्म यस्तै हुन्छ।' 

रत्‍नपार्क, भद्रकाली, सिंहदरबार, अनामनगर, पुतलीसडक, बागबजार, कलंकी, नयाँबसपार्क, जडीबुटीलगायत स्थानमा निर्मित आकासेपुल भित्तेलेखन, पम्पलेट, पोस्टर र अनधिकृत विज्ञापन बोर्डहरूले कुरूप बनाएको पाइएको छ।

महानगरपालिकाको १९औं नगरपरिषद्ले जारी गरेको विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति २०७० को ४ को (क )मा महानगर क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण होडिङ बोर्ड तथा प्रचार सामग्री हटाउने र पु:न राख्न निषेध गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म सोको कार्यान्वयन भएको छैन। यसैगरी ४ (ख)मा सबै प्रकारका घरका कौसी, छानामा राखिएका सम्पूर्ण बोर्ड हटाउने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिन्छ। 

 

वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुन मञ्चका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले महानगरपालिका, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, विज्ञान तथा वातावरण मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा केही समयअघि मुद्दा दायर गरेका थिए। 'महानगर सफा रा न आदेश होस् भनेर मैलै मुद्दा हालेको हुँ', उनले भने। गत साउन १४ गते महानगरपालिकाको सुन्दरता निखार ल्याउन तत्कालै स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने कार्यको थालनी गर्नूगराउनू भनी विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ। 

 

महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले ऐनकानुन र अदालतसमेतको आदेशविपरीत सहरी सौन्दर्य प्रदूषित बनाउनेमाथि कारबाही हुने बताए। उनले अटेर गर्नेहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनअनुसार बढीमा एक लाख जरिबाना, तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने पनि बताए। स्थानीय विकास मन्त्रालयका वातावरण व्यवस्थापन शाखाप्रमुख चक्रपाणि शर्माले सहरी सौन्दर्य बिग्रिएको स्वीकार्दै भने, 'यसका लागि महानगरपालिकालाई अधिकतम कारबाही गर्न निर्देशन दिइसकेका छौं।' 

त्रिचन्द्र क्याम्पस भवन खाली गर्न महानगरपालिकाको ताकेता

गोपीकृष्ण ढुंगाना

 

काठमाडौं : काठमाडौं महानगरपालिकाले ऐतिहासिक सम्पदा रानीपोखरी परिसरका महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पसलगायतका भवन हटाउने भएको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न महानगरपालिकाले ती संरचना हटाउने वा खाली गराउने निर्णय आइतबार गरेको हो। अदालतले रानीपोखरी परिसरका भौतिक संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो।

फैसला कार्यान्वयनका लागि महानगरपालिकाका बोर्ड प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालको सभापतित्वमा सरोकारवालाको बैठक बसेको थियो। बैठकमा उपस्थित सरोकारवाला कार्यालयका प्रतिनिधिलाई अर्यालले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी गराएका थिए।
बैठकमा पुरातत्त्व विभाग र त्रिचन्द्र क्याम्पसका प्रतिनिधि उपस्थित थिए। बैठकपछि अर्यालले भने, 'महानगरीय प्रहरी आयुक्त कार्यालय, त्रिचन्द्र क्याम्पस, कानुन सुधार आयोग, इन्जिनियरिङ एसोसिएसनको भवन हटाउन सोमबारदेखि पत्राचार गर्छौं।'
पछिल्ला दिनमा आयोग पुस्तकालयमा परिणत भएको छ भने एसोसिएसनको स्थानमा इन्जिनियरिङ श्रीमती संघको कार्यालय छ। २०६६ सालमा अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गर्न ०६७ मा महानगरपालिका, संस्कृति र स्थानीय विकास मन्त्रालयले रानीपोखरीसम्बन्धी 'कार्ययोजना' बनाएका थिए। कार्ययोजना स्थानीयले स्वीकृत गरेको थियो। कार्ययोजनामा केही भवन हटाउने र केही खाली गराउने उल्लेख छ।
महानगरपालिकाले कार्ययोजनाअनुसार रानीपोखरी दक्षिणका होर्डिङ बोर्ड, महानगरको शौचालय हटाइसकेको जानकारी कानुनअधिकृत वसन्त आचार्यले दिए।
एसोसिएसनको कार्यालयसमेत सरिसकेको छ। हाल पुस्तकालय रहेको भवनलाई कार्ययोजनाअनुरूप ऐतिहासिक पुस्तकालय बनाउने र त्रिचन्द्र क्याम्पसलाई ऐतिहासिक संग्रहालय बनाउने योजना छ।
महानगरपालिकाले तीन वर्षअघि पनि सम्बन्धित पक्षलाई भवन सार्न वा छोड्न पत्राचार गरेको थियो। सबै कार्यालय हटाएर संरक्षण गरे युनेस्कोले रानीपोखरीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत गर्ने आश्वासन दिएको छ।
महानगरले ताकेता गर्ने र त्यति गर्दा पनि नमाने केन्द्रीय निकायमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने जानकारी अर्यालले दिए। उनले भने, 'निरन्तरको ताकेता पनि नमाने केन्द्रीय निर्णयमार्फत अघि बढ्छौं।' रानीपोखरीवरिपरिको बाटोभित्र पर्ने सबै संरचना रानीपोखरीकै स्वामित्व रहेको सर्वोच्चको निर्णय छ।
पुरातत्त्व विभागले स्वीकृति नदिए पनि २०६३ मंसिरमा प्रहरी आयुक्तको कार्यालय जबरजस्ती बनाइएको थियो। त्रिचन्द्र क्याम्पस हटाउने बारेमा यसअघि पनि वार्ता र छलफल भएका थिए। क्याम्प प्रमुख हरि थपलियाले ऐतिहासिक क्याम्पस भवन हटाउने वा छाड्ने निर्णय राज्यले गर्नुपर्ने जबाफ महानगरलाई दिइएको जानकारी दिए।
'हामीले व्यवस्थापन समिति र कार्य समितिको बैठक बसेर थप निर्णय गर्छौं', थपलियाले बैठकपछि भने। पुरातत्त्व विभागका प्रमुख पुरातत्त्व अधिकृत सुरेशसुरज श्रेष्ठले महानगरपालिकाको कार्यमा प्राविधिक सहयोग गर्न विभाग तयार रहेको बताए।

मिति : २०७० माघ २०, सोमबार