गोपीकृष्ण ढुंगाना
0
0
काठमाडौं : सार्वजनिक भित्ता,
आकासे पुल र बिजुलीका खम्बामा टाँसिएका पम्पलेट, पोस्टर, भित्तेलेखन र अनधिकृत
विज्ञापनका बोर्डले महानगरपालिकाको सौन्दर्य बिगारिदिएका छन्। सार्वजनिक स्थानमा
टाँसिने, टाँगिने र झुन्ड्याइने यस्ता सामग्री हटाउन र सहरी सौन्दर्य बढाउन
सम्बन्धित निकायको ध्यान गएको पाइँदैन।
रत्नपार्क, भद्रकाली, सिंहदरबार, अनामनगर,
पुतलीसडक, बागबजार, कलंकी, नयाँबसपार्क, जडीबुटीलगायत स्थानमा निर्मित आकासेपुल
भित्तेलेखन, पम्पलेट, पोस्टर र अनधिकृत विज्ञापन बोर्डहरूले कुरूप बनाएको पाइएको छ।
सिंहदरबारको उत्तर, पूर्व, दक्षिणका पर्खालमा लेखिएका नारा र विज्ञापन, टाँसिएका
पोस्टर, पम्पलेटले दृश्य प्रदूषण बढाएको छ।
सार्वजनिक स्थलमा विज्ञापनका लागि टाँसिएका र
झुन्ड्याइएका पोस्टटर र तुल च्यातिएर लथालिंग हुँदासमेत हटाइएको छैन।
कोटेश्वरनिवासी पुरुषोत्तम पराजुलीले सरोकारवाला निकायको बेवास्ताका कारण सहरको
सौन्दर्य दिनप्रतिदिन गुम्दै गएको बताए।
उनले भने, 'सम्बन्धित निकायले न अनुगमन गरेका
छन्, न त अनधिकृत काम गर्नेहरूलाई कुनै कारबाही गरेका छन्।' बागबजारकी रमिला
श्रेष्ठ भने महानगर सफा रा न नागरिक सचेत हुनुपर्ने बताउँछिन्। उनी भन्छिन्, 'आफूले
गरेको फोहोर आफैं सफा गर्नुपर्छ भन्ने भावना विकास नभएसम्म यस्तै हुन्छ।'
रत्नपार्क, भद्रकाली, सिंहदरबार, अनामनगर, पुतलीसडक, बागबजार, कलंकी, नयाँबसपार्क, जडीबुटीलगायत स्थानमा निर्मित आकासेपुल भित्तेलेखन, पम्पलेट, पोस्टर र अनधिकृत विज्ञापन बोर्डहरूले कुरूप बनाएको पाइएको छ।
महानगरपालिकाको १९औं नगरपरिषद्ले जारी गरेको
विज्ञापन बोर्ड तथा प्रचार सामग्री नियमन नीति २०७० को ४ को (क )मा महानगर
क्षेत्रभित्रका सार्वजनिक स्थानमा अनधिकृत ढंगले राखिएका सम्पूर्ण होडिङ बोर्ड तथा
प्रचार सामग्री हटाउने र पु:न राख्न निषेध गर्ने उल्लेख भए पनि हालसम्म सोको
कार्यान्वयन भएको छैन। यसैगरी ४ (ख)मा सबै प्रकारका घरका कौसी, छानामा राखिएका
सम्पूर्ण बोर्ड हटाउने उल्लेख छ। तर व्यवहारमा ठीक उल्टो देखिन्छ।
वातावरणीय विकास तथा संरक्षण कानुन मञ्चका
अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले महानगरपालिका, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग
केन्द्र, सहरी विकास मन्त्रालय, स्थानीय विकास मन्त्रालय, विज्ञान तथा वातावरण
मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा
केही समयअघि मुद्दा दायर गरेका थिए। 'महानगर सफा रा न आदेश होस् भनेर मैलै मुद्दा
हालेको हुँ', उनले भने। गत साउन १४ गते महानगरपालिकाको सुन्दरता निखार ल्याउन
तत्कालै स्वच्छ वातावरण कायम गर्ने कार्यको थालनी गर्नूगराउनू भनी विपक्षीका नाममा
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ।
महानगरपालिकाको वातावरण व्यवस्थापन विभागका
प्रमुख रवीनमान श्रेष्ठले ऐनकानुन र अदालतसमेतको आदेशविपरीत सहरी सौन्दर्य प्रदूषित
बनाउनेमाथि कारबाही हुने बताए। उनले अटेर गर्नेहरूलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन
ऐनअनुसार बढीमा एक लाख जरिबाना, तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने पनि बताए। स्थानीय
विकास मन्त्रालयका वातावरण व्यवस्थापन शाखाप्रमुख चक्रपाणि शर्माले सहरी सौन्दर्य
बिग्रिएको स्वीकार्दै भने, 'यसका लागि महानगरपालिकालाई अधिकतम कारबाही गर्न
निर्देशन दिइसकेका छौं।'
