Election Karyadal

Garib Pashupatinath

रकम अभावमा रोकियो इन्द्रजात्राको दस अवतार झाँकी

गोपीकृष्ण ढुंगाना
काठमाडौं : इन्द्रजात्रामा लगातार आठ दिन प्रदर्शन गरिने दस अवतार झाँकी यसपटक पहिलो दिन नै प्रदर्शन हुन सकेन। काठमाडौं महानगरपालिकाले समयमै रकम उपलब्ध नगराउँदा काठमाडौंको संस्कृतिसँग गाँसिएको इन्द्रजात्रा यसपालि खल्लो भएको छ। दस अवतार प्रदर्शन तथा प्रवर्द्धन समाजसँग रकम अभाव भएकाले वर्षौंदेखि महानगरपालिकाको सहयोगमा जात्रा सञ्‍चालन हुँदै आएको थियो।
दस अवतार झाँकीका मूल नाइके दीपकप्रसाद श्रेष्ठले १३ वर्षदेखि झाँकी प्रदर्शन गर्दै आइरहेका छन्। यसपालि रकम अभावका कारण झाँकी प्रदर्शन गर्न नसकिएकोमा उनले खिन्नता प्रकट गरे। अन्नपूर्णसँग भने, ‘यसअघि बराजु, बाजे, बुबा र दाजुहरूले चलाउँदा कहिल्यै रोक्नु परेको थिएन। महानगरपालिकाले समयमै रकम उपलब्ध नगराउँदा यो अवस्था आएको हो।’
उनका अनुसार समाजसँग पनि दस अवतार सञ्चालनका लागि रकम छैन। थपे, ‘समाजले यसअघिका वर्षमा दस अवतारका लागि लिएको हजारौं रकम नै तिर्न बाँकी छ।’ इन्द्रजात्रा व्यवस्थापन समितिका उपाध्यक्षसमेत रहेका श्रेष्ठले दस अवतार प्रदर्शन गर्न चाहिने आवश्यक लुगाफाटो प्रत्येक पाँच वर्षमा फेर्नुपर्ने नियम रहेको बताए। तर, रकम अभावमा सात वर्ष बितिसक्दा पनि नयाँ लुगाफाटो खरिद गर्न नसकिएको लाचारी सुनाए। भने, ‘२०५६ सालमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले नै दस अवतारका लागि प्रयोग हुने लुगाफाटो प्रत्येक पाँच वर्षमा फेर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। हामीले निवेदन दिएको पनि दुई वर्ष बितिसक्यो। मन्त्रालयबाट रकम निकासा भएको छैन।’
दस अवतार झाँकी प्रदर्शन गर्न ५५ जना जनशक्ति आवश्यक पर्छ। त्यसमा ससाना केटाकेटी ३५, गुठीयार १०, शृंगारकर्ता र पोस्टर मिलाउने १० र महिला चारजना चाहिन्छ। यो झाँकी इन्द्रजात्रा सुरु भएको दिनदेखि सम्पन्न नहुन्जेल प्रत्येक दिन राति ८ देखि करिब ११ बजेसम्म प्रदर्शन गरिन्छ। दस अवतारमा विष्णुका दस अवतार प्रदर्शन गर्ने परम्परा छ। यसमा महाभारत, रामायणलगायतका झलक प्रस्तुत गरिन्छ।
यसअघि इन्द्रजात्राका लागि भनेर संस्कृति मन्त्रालयले एक साताअघि नै ६ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने गथ्र्यो। पाँच वर्षयता त्यो क्रम टुटेको छ। त्यसको सट्टा काठमाडौं महानगरपालिकाले जात्रा सञ्चालनका लागि जात्रामा आबद्ध करिब ३० गुठीलाई चार लाख ५० हजार रुपैयाँ दिँदै आइरहेको थियो। श्रेष्ठका अनुसार इन्द्रजात्रामा सरदर ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ।
समितिका अध्यक्ष गौतम शाक्यले पनि समयमै रकम नपाउँदा दस अवतारको आवश्यक तयारी गर्न नसकेका कारण सोमबार प्रदर्शन गर्न नसकिएको बताए। उनले भने, ‘रकम प्राप्त भए मंगलबारदेखि सुचारु गर्छौं।’
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतमणि सुवेदीले यसअघि सीधै समितिलाई रकम दिने गरिए पनि केही वर्षयता बर्सेनि रकम दिन नसकिएको बताए। महानगरपालिकाअन्तर्गतको हनुमानढोका दरबार क्षेत्र संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जात्राका लागि रकम दिने भनेर निर्णय भइसकेको बताए। ‘तर प्रक्रिया लामो हुने भएकाले समयमा उपलब्ध गराउन सकिएन’, उनले भने, ‘नदिने भए महानगरपालिकाले नीतिगत निर्णय गरेर समितिसँग सम्झौता गर्ने नै थिएन नि।’

पुरानो बसपार्कको कन्तबिजोग

‘महानगर कर असुल्छ तर सुविधा दिँदैन’

गोपीकृष्ण ढुंगाना
काठमाडौं : पानी परेका बेला हिलो भएर हिँडिसक्‍नु हुँदैन। घाम लागे धुलोले सास फेर्नै मुस्किल पर्छ। रत्‍नपार्कस्थित पुरानो बसपार्कभित्र न गाडीलाई सजिलो छ न यात्रुलाई। बसपार्कको पिच भत्किएको वर्षौं बित्यो। खाल्डाखुल्डी कारण बस निकाल्न र राख्‍न कठिन हुने गरेको छ।
दिनमा तीन सयभन्दा बढी बस पटकपटक आवतजावत गर्ने बसपार्कमा गाडीधनी र यात्रीले ठूलो कष्ट बेहोरिरहेका छन्। राजधानीको केन्द्रमा रहेको बसपार्क जीर्ण हुँदा दैनिक हजारौं यात्रु सास्तीमा परेका छन्। ‘पानी परे हिलो भएर हिँड्नै सकिँदैन, बसले हिलो छ्‍यापेर उस्तै दुर्गति बनाइदिन्छ’, बसबाट ओर्लंदै गरेकी रमिला केसीले भनिन्।
दक्षिणकाली रुटमा चल्ने ना २ ख ४३३६ नम्बरको बसका चालक प्रह्लाद कार्कीले खाल्डाखुल्टीका कारण बसको पत्ती भाँचिरहने बताए। उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकालाई दैनिक कर तिर्छौँ तर सुविधाको सट्टा उल्टै क्षति बेहोर्न बाध्य छौं।’
बसपार्क क्षेत्रमा करिब तीन दर्जन पसल महानगरपालिकाले भाडामा लगाएको छ। बसपार्कको हिलोधुलोका कारण उनीहरू पनि मारमा परेका छन्। एक होटेलका सञ्चालक बैकुण्ठ पौडेलले भने, ‘महानगरपालिकालाई मासिक भाडा तिरिरहेका छौं तर बसपार्क अस्तव्यस्त छ। यस्तोमा व्यवसाय कसरी चलाउने?’
महानगरपालिकाले विगत पाँच वर्षदेखि बसपार्क मर्मत सुधार गरेको छैन। स्थानीय बासिन्दाले बसपार्क पिच गर्न, ढलको स्तरोन्नति गर्न र फोहोर नफाल्न दबाब दिँदै आए पनि सुनुवाइ भएको छैन।
उपभोक्ता समिति संयोजक श्रीबहादुर खड्काले सवारीचालकले दैनिक कर र सटर प्रयोगकर्ताले शौचालय, बिजुली र पानीजस्ता न्यूनतम सुविधा नपाएको भन्दै भाडा तिर्न आनाकानी गरेको बताए। उनले भने, ‘बस चढ्ने यात्रुले बसपार्कको दुर्गन्ध र हिलोधुलो देखाउँदै सोध्छन्, बसपार्क सधैं यस्तै हो?’
खड्काका अनुसार केही साताअघि एउटा बसको डिजल ट्यांकी खाल्डोमा रगडिएर प्वाल परेको थियो। ट्यांकी मर्मत गर्न ३० हजार खर्च गर्नुपरेको उनले बताए। उनले भने, ‘ती चालक भन्दै थिए, महानगरलाई सवारी कर तिर्नु कि उल्टै क्षतिपूर्ति माग्नु?’ सवारी कर र सटर भाडाबाट मासिक उठ्ने पाँच लाखमात्र बसपार्कका लागि खर्च गर्ने हो भने पनि बसपार्क मर्मतसुधार गर्न सकिने उनको भनाइ छ।
महानगरको ३१ नम्बर वडा कार्यालयका प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद चापागाईंले बसपार्कभित्रको खाल्डाखुल्टी पुर्नसमेत नसकिएको स्वीकार गरे। उनले भने, ‘बसपार्कभित्रको ढल र जमेको पानीसमेतको व्यवस्था गर्न सकिएको छैन।’
महानगरपालिकाको राजस्व महाशाखाका प्रमुख ध्रव काफ्लेले बसपार्कको करिब २४ रोपनी क्षेत्रफलमा काठमाडौं टावर निर्माण गर्न लागिएकाले तत्काल मर्मतसुधार गर्ने योजना नरहेको बताए। उनले भने, ‘पुरानो बसपार्कमा अत्याधुनिक सुविधा सम्पन्न काठमाडौं टावर बनाउन जलेश्वर, स्वच्छन्द र बिकोई बिल्डर्सलाई छनोट गरिसकेका छौं।’
टावरमुनि दुईतले अन्डरग्राउन्ड पार्किङ हुनेछ भने त्यसमाथि सपिङ सेन्टर र माथिल्लो तलामा महानगरपालिकाको कार्यालय हुनेछ। सम्झौताअनुसार निर्माण भएको ६० वर्षमा निर्माण कम्पनीले महानगरपालिकालाई स्वामित्व बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै महानगरपालिकाले जग्गा बहालबापत वार्षिक ७० लाख र घरभाडाबापत एक करोड ६५ लाख रुपैयाँ पाउनेछ। महानगरपालिकाले हाल बसपार्क क्षेत्रको सटर र करबापत करिब एक करोड रुपैयाँ संकलन गर्दै आएको छ।

Sani Juli

Sahid n Party Bhawan

Jagat Guru

America O America

फोहोरको राजनीति

गोपीकृष्ण ढुंगाना

 

 

 

सिसडोल ल्याण्डफिल

‘दस वर्षअघिसम्म सिसडोल स्वर्ग थियो’, सरकारले काठमाडौं उपत्यकाबाट निस्कने झन्डै छ सय टन फोहोर आठ वर्षदेखि दैनिक ओखरपौवास्थित सिसडोल फालेपछि उत्पन्न समस्याबारे ओखरपौवा ८ सिसडोलनिवासी श्रेष्ठ दम्पत्ति विनोद र चरिमाया भन्छन्, ‘अहिले नर्क छ। नर्क भनेर नबसेर कहाँ जानू? जग्गा र घर यहीँ छ। जंगलमा गएर बसूँ भने भएन होला।’ उनीहरू आफूहरू जहिल्यै पनि बिरामी परिरहने बताउँछन्। कागती गाउँका बासिन्दा वाक्वाकी लाग्ने, टाउको दुख्ने र ज्वरो आउने समस्याले पीडित छन्। खाना वरपर झिँगा भन्‍केर हैरान। ‘आनन्दले बसेर भातसम्म खान पाइँदैन,’ उनीहरू पीडा पोख्छन्।

सिसडोल ल्याण्डफिल साइट छेउ ओखरपौवा- ८ कोल्बुका विक्रम श्रेष्ठको होटलमा थिएनन्। टेबल झिँगामय थियो। जब बर्खा शुरू हुन्छ तब सिसडोल स्वास्थ्यचौकीमा बिरामीको चाप बढ्छ। चौकीका इन्चार्ज नेत्र न्यौपाने भन्छन्, ‘अहिले दैनिक ३० बढी मानिस आउँछन्। पानी रोकिएपछि भदौको समयमा दैनिक पचासजति बिरामी उपचारका लागि आउँछन्।’ उनका अनुसार, घाउ, खटिरा, झाडापखाला, आउँ, ज्वरो, टाइफाइड जस्ता रोगले सताउँछ।

सडकमा लिचेड र सिनो
झन्डै एक दसकदेखि फोहोरमैला व्यवस्थापनका विरूद्ध असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका नुवाकोट ओखरपौवा र धादिङको छत्रेदेउरालीका स्थानीय बासिन्दा यतिबेला सात बुँदे मागसहित सरकारसँग ‘अन्तिम लडाइँ’ मा छन्। गत साता मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेका संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगाना भन्छन्, ‘यो फोहोरमैला व्यवस्थापनबारेको सरकारसँगको अन्तिम लडाई हो।’ दुई वर्षका लागि भनेर थालिएको उक्त साइट प्रयोग गर्न थालेको आठ वर्ष भइसकेको छ। ‘हामीले फोहोर फाल्ने ठाउँ दिएर ठूलो भूल गरेछौं, विकराल स्थिति पैदा भयो’, समिति संयोजक ढुंगाना भन्छन्, ‘राजधानीका कुनै पनि बासिन्दा साइट आसपास पुगे भने आधा घण्टा पनि टिक्न सक्दैनन्, हामी वर्षौं कसरी टिकेका छौं कसैलाई महसुस भएको छ?’ उनका अनुसार, राजधानीबाट लगिने फोहोर, मरेका गाइवस्तु र कुकुर आदि सडकमै यत्रतत्र सर्वत्र फालिएका छन्। त्यस्ता सिना र साइटमै भएका सिना र फोहोरलाई स्याल, कुकुर, गिद्ध र कागहरूले बस्तीबस्तीसम्म छरप्रस्ट पारेको उनको गुनासो छ।
हावा पनि ठ्वास्सै गन्हाउँछ। कहिलेकाहीं त बिहानै आँगनमा सिनो भेटिन्छ। स्थानीय बासिन्दाले काठमाडौं महानगरपालिका, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र र स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग बसेर धेरैपटक धेरै बुँदामा सहमति गरेको तर सबै पूरा नभएकोले अबको लडाइँलाई उनीहरूले अन्तिम लडाइँ भनेका छन्।
स्थानीय बासिन्दाले पटकपटक गरेर सय भन्दाबढी दिन बन्दको आयोजना गरी फोहोर फाल्न दिएनन्। दोस्रो जनआन्दोलनताका बढीमा १७ दिनसम्म फोहोर फाल्न नदिएपछि राजधानी पूरै दुर्गन्धित बनेको थियो। उनका अनुसार, करिब सयजनालाई वाक्वाक् लाग्ने, टाउको दुख्ने, रिंगटा लाग्ने र ज्वरो आउने भएपछि विशेष बिरामी परेका २९ जनालाई काठमाडौंको टेकूस्थित अस्पतालमा उपचार गरिएको थियो।
सृजन कोलपु खोलामा मिसिएर बगेको लिचेड ओखरपौवाहुँदै चाउथी, कुमरी, छत्रेदेउराली र कोलपु खोलाको आधार क्षेत्रमा दुर्गन्ध बढेको छ। छत्रेदेउराली ९ का रामबहादुर तामाङ थप्छन्, ‘सहरमा बसेको सरकारलाई के थाहा?
फोहोर फालिँदै आएको सिसडोल ल्याण्डफिल साइट नुवाकोटको ओखरपौवा गाविसको वडा नम्बर ४ मा पर्छ भने सरकारले दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटका रूपमा बनाउन लागेको बञ्चरेडाँडा भने ओखरपौवा- ४, चाउथे- ५ र छत्रेदेउराली- ९ मा पर्छ। यहाँका बासिन्दाको भनाइअनुसार झन्डै आठ वर्षदेखि फालिरहेको फोहोरले कागतीगाउँ, सिउडिनी गाउँ, मकटा टोल, सिम्खडा गाउँ, कार्की गाउँ, ढुंगाना गाउँ र कटुञ्जे गाउँका करिब पाँच सय घरका झन्डै १० हजार बासिन्दालाई प्रत्यक्ष असर पारेको छ। फोहोरको थुप्रोको पहाड बन्ने सम्भावनाबाट समेत त्रसित छन् यहाँका बासिन्दा।

***

२०६५ सालको कुरो हो। सिसडोल ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रमा भिन्न चारवटा संघर्ष समिति थिए। तिनका फरक मागहरूलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन फोहोरमैला प्रबन्ध तथा स्रोत परिचालन केन्द्र (हाल फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र), काठमाडौं महानगरपालिका, संयुक्त अनुगमन कार्यदल र चार समितिबीच २०६५ माघ ९ गते १० बुँदे सम्झौता भएको थियो। जसअनुसार फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन तत्काल व्यवस्थापिका संसदबाट पास गरी लागू गर्नुपर्ने थियो। हाल उक्त ऐन र सोको नियमावलीसमेत लागू भइसकेको छ। तर साइटमा फालिने फोहोरमैलालाई वैकल्पिक उद्योगका रूपमा विकास गर्ने भन्ने माग अझैसम्म कार्यान्वयनमा आएको छैन।

लागू भएनन् सम्झौता
यसअघि २०६२ सालमै महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिका, केन्द्र र ओखरपौवा स्यानिटरी ल्याण्डफिल साइट मुख्य समन्वय समितिबीच सम्झौता भएको थियो। जसमा साइट सञ्चालन, दैनिक कार्य सञ्चालन, मन्त्रालय, केन्द्र, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र समितिबीच सूचना प्रवाह, समस्याहरूको समाधान, बैठकहरूमा सहभागिता, गुनासो व्यवस्थापन, नियमित अनुगमन, स्थानीय सडक, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी आदिको निर्माण लगायतका सम्पूर्ण माग सम्बोधन गर्ने काममा सबै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए। तर पनि सरकारी निकायहरू गैरजिम्मेवार भएको र विगतका सम्झौता पूर्णरूपमा कार्यान्वयन नगरेको पीडित बासिन्दाको गुनासो छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख रबिनमान श्रेष्ठ एउटै स्थानलाई साइट बनाएको नभई सिसडोल ल्याण्डफिल साइट भ्याली वान, भ्याली टु र त्यसपछि आलेटार ल्याण्डफिल साइटमा क्रमश: फोहोर फालेको बताउँछन्। भन्छन्, ‘अहिले डेढ वर्ष भयो सिसडोलको भ्याली थ्रीमा फोहोर फालिरहेका छौं।’ विगतको सम्झौताअनुरूप नै फोहोर फाल्ने, माटोले छोप्ने, औषधी छर्ने र विकास निर्माणका कामहरू गर्ने सबै भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘बर्खाको समय भएकाले पर्ने पानीका कारण साइटको फोहोरबाट लिचेड बढी नै बगेको छ। त्यसले भने दु:ख दिएकै छ,’ श्रेष्ठ स्वीकार्छन्। ललितपुर उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखाप्रमुख प्रदीप अमात्य भने स्थानीय बासिन्दाको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताउँछन्।

समाधान अझै अनिश्चित
सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैलालाई व्यवस्थापन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। यसका लागि उच्च स्तरीय संयन्त्रसमेत बनेको थियो। जसले निजी क्षेत्रबीच प्रतिस्पर्धा गराएर उत्कृष्ट पहिलोलाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने निर्णयसमेत गरेको थियो। जसअनुरूप केही वर्ष लगाएर दुई दर्जनमध्ये उत्कृष्ट पाँच छनोट गरेको थियो। यो प्रक्रिया सफल हुन सकेन। फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रकी कार्यकारीनिर्देशक डा. सुमित्रा अमात्यका अनुसार हाल लगानी बोर्डले निजी क्षेत्रलाई दिने कामको जिम्मेवारी लिएको छ।
महानगरपालिकाले दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटका रूपमा बञ्चरेडाँडालाई छनोट गरी झन्डै एक दसकदेखि नै काम थालनी गरिसकेको छ। केन्द्रकी कार्यकारीनिर्देशक अमात्य बञ्चरेडाँडामा साइट बनाउन इआईएसमेत पास गरिसकेको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘सत्र सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जासमेत दिइसकेका छौं। अबको तीन वर्षमा यो साइट सञ्चालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको छ। अब एक अर्ब ४६ करोडको काम हुँदैछ।’ तर स्थानीय बासिन्दा भने बञ्चरेडाँडाका लागि १५ सयदेखि दुई हजार मिटरसम्म सरकारले मुआब्जा नगरे फेरि वर्षौंसम्म वरपरका बासिन्दाले प्रदूषणको मार खेप्नुपर्ने बताउँछन्। हाल नवनिर्मित साइटको तीन सय मिटर आसपासमात्र अधिग्रहण भएको छ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलिया पीडित स्थानीय बासिन्दाको माग पूरा गर्न मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रकम विनियोजन गरेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘फोहोरमैला व्यवस्थापन नियमावली लागू भएको छ। यसबमोजिम गाउँ विकास समितिमा एउटा विशेष समिति गठन हुने प्रावधान छ। यसले सबै माग सम्बोधन गर्नेछ।’
महानगरपालिकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखाप्रमुख रविनमान श्रेष्ठले शुक्रबार केन्द्र, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको बैठक बसी चार सदस्यीय प्राविधिक समिति गठन गरिएको बताए।

कति उत्पादन हुन्छ फोहोर?
काठमाडौं महानगरपालिकाबाट दैनिक चार सय ७५ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। फोहोरमैला व्यवस्थापनमा वार्षिक खर्चमात्र ४० करोड रूपैयाँ खर्च हुन्छ। ललितपुर उपमहानगरपालिकाको फोहोर पनि नुवाकोटस्थित सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमै पठाइन्छ। उपमहानगरपालिकामा दैनिक ७० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। जसका लागि दुई करोड ३० लाख रूपैयाँ वार्षिक खर्च भएको छ। उपमहानगरपालिकाको वातावरण शाखाका प्रमुख प्रदिप अमात्यका अनुसार ‘ललितपुरले फोहोरमैलाको न्यूनीकरण र वर्गीकरणको काम गर्दैछ। करिब सत्तरी प्रतिशत फोहोर कम्पोष्टिङ गर्न योग्य छ।’ ललितपुर उपमहानगपालिकाले अहिले तीन टन फोहोर दैनिक कम्पोष्टिङ गरिरहेको छ। यसको लक्ष्य १० टन फोहोर कम्पोष्टिङ् गर्ने र बाँकीमात्र साइटमा पठाउने छ।
मध्यपुरठिमी नगरपालिका भने उर्जाका लागि सक्षम भएको छ। नगरपालिकाकी कार्यकारी अधिकृत दुर्गादेवी देवकोटा तीन वर्षदेखि कुहिने फोहोरलाई संकलन गरी बायोग्यास प्लाण्ट सञ्चालनमा ल्याएको बताउँछिन्। भन्छिन्, ‘स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभावमा प्लाण्टका लागि आवश्यक फोहोरमैला प्रयोग गर्न पाएका छैनौं।’ तर दिन बिराएर नगरपालिकाले काठमाडौं महानगरपालिकाको सहकार्यमा फोहोर सिसडोल पठाउँदै आएको छ। नगरपालिकाको वातावरण शाखाका प्रमुख तुल्सीभक्त तकोका अनुसार, मध्यपुरबाट दैनिक १७ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। ८३ हजार जनसंख्याबाट निस्कने फोहोरको व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले वार्षिक ३१ लाख रूपैयाँ खर्च गर्छ।
भक्तपुर नगरपालिकामा दैनिक ३० टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। ८२ हजार जनसंख्या भएको भक्तपुर नगरपालिका पनि दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटको अभावमा वर्षौंदेखि समस्यामा छ। सरसफाइ उपशाखाका प्रमुख दिलिप सुवाल वार्षिक पाँच करोड रूपैयाँ खर्च भइरहेको बताउँछन्। २०५१ सालदेखि वडा नम्बर ११ को भेलुखेलमा सुरू गरिएको कम्पोष्ट प्लाण्ट पनि तीन वर्षदेखि स्थानीयको विरोधमा बन्द भएको छ। ताथलीमा निर्माण गर्न लागेको साइट पनि विरोधकै कारण सञ्चालनमा आउन सकेको थिएन।
कीर्तिपुर नगरपालिकाबाट दैनिक १६ टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। ६६ हजार जनसंख्या भएको यो नगरपालिकाले वार्षिक २५ लाख फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गर्छ। वातावरण शाखाका प्रमुख ज्यान बज्रा भन्छन्, ‘६ वटा वडा ग्रामीण क्षेत्रमै पर्छन् तैपनि बॉकी फोहोर फाल्न समस्या छ।’ उनका अनुसार, बजार क्षेत्रको बसपार्कछेउमा फाल्न थालिएको फोहोर नगरबासीको विरोधमा फाल्न रोकियो। दुई वर्षयता फाल्न थालिएको सुन्दरीघाट छेउमा पनि लेबोरोटोरी स्कुल र एउटा धार्मिक संस्थाले विरोध गरेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘निजी क्षेत्रका चार क्लबलाई फोहोर उठाउने जिम्मा दिएका छौं, स्वीपर एकजना पनि छैनन्। १५ सय घरले कम्पोष्टिङ गर्छन्। अब बाँकी फोहोर महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर ओखरपौवा लैजाने तयारीमा छौं।’

ओखरपौवाबासीका माग
- तत्काल उपत्यकाको फोहोर लैजान बन्द गर्नुपर्ने।
- वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसको निष्पक्ष निरीक्षण व्यवस्थापन गर्न सरोकारवाला र विज्ञको अधिकारसम्पन्न समिति गठन हुनुपर्ने।
- बञ्चरेडाँडामा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट विकास गर्न वैकल्पिक बसोबास तय गरी मानव बस्तीरहित क्षेत्र विकासका साथै हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने।
- अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको ल्याण्डफिल साइट बञ्चरेडाँडामै हुनुपर्ने।
- सम्झौताअनुसार तीनपिपलेहुँदै कुमरी गल्छी सडक राष्ट्रिय राजमार्ग तत्काल निर्माण थाल्नुपर्ने।
- कोलपुखोला आधार क्षेत्र ओखरपौवादेखि कुमडीसम्मको जमिनमा कृषि बागवानी फार्म तत्काल स्थापना गरी लागू गर्नुपर्ने।
- प्रभावित क्षेत्रमा संक्रमित रोगको रोकथामका उपायहरू तत्काल सञ्चाल गरी राहत प्रदान गर्नुपर्ने।

सडकबत्तीको बक्यौता तिर्न अर्थले मानेन

गोपीकृष्ण ढुंगाना
 
काठमाडौं : मुलुकभरका नगरपालिकामा बालिएको सडक बत्तीको महसुलबापत करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी नदिने भएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौताबापतको रकम भुक्तानी गर्न संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेपछि स्थानीयले ऊर्जा र ऊर्जाले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेका थिए।
नगरपालिकामा सडकबत्ती बालेबापत आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०६८/६९ सम्मको महसुल बक्यौता एक अर्ब २४ करोड ६१ लाख १५ हजार नौ सय ६८ रुपैयाँ छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई यसको भुक्तानी दिन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थलाई पत्राचार गर्‍यो। अर्थले ‘वैक ल्पिक व्यवस्था गर्नू’ भन्दै स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पत्र पठाएको छ। सो पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारको विनियोजनबाट सडकबत्तीको भुक्तानी दायित्व लिन सकिने अवस्था नभएकाले वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि आवश्यक पहल गर्नुहुन अनुरोध छ।’ यसअघिका वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानीको दायित्व लिँदै आएको थियो।
प्राधिकरणका लेखाअधिकृत शेरजंग कार्कीले विगतदेखि नै महसुल बक्यौता उठाउन प्रत्येक वर्ष ताकेता गर्नुपरेको बताए। उनका अनुसार पत्राचार गरेको दुईदेखि तीन वर्षपछिमात्र बक्यौता मिलान हुने गथ्र्यो। ‘सुविधा उपभोग गरेपछि त्यसबापतको रकम त समयमै र नियमित रूपमा तिर्नुपर्‍यो नि। नगरपालिकाहरूले नगरवासीबाट विभिन्न कर लिन्छन् तर बक्यौता तिर्न सधैं आलटालमात्र गर्छन्’, उनले अन्नपूर्ण पोष्टसँग भने, ‘प्राधिकरण पनि यस विषयमा रणनीतिक रूपमा जानुपर्ने हुन्छ नत्र सधैं यस्तै समस्यामा रुमलिनुपर्छ।’
स्थानीय विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेशकुमार थपलियाले भने अर्थ मन्त्रालयले बक्यौताबापतको रकम निकासा नगर्ने भएपछि समस्या भएको बताए। उनले भने, ‘सडकमा बालिने बत्तीको महसुल बक्यौता नगरपालिकाले तिर्न सक्दैन, यसको व्यवस्था पनि अर्कै ढंगले गर्नुपर्छ।’ उनले बक्यौता तिर्न नसकिने भएकाले प्राधिकरणले लाइन काटिदिए हुने बताए। प्राधिकरणले सडकबत्तीको भार नगरपालिकालाई भिडाउने गरेको उनको भनाइ छ।
‘अब यति ठूलो रकम कहींबाट तिर्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘घरधनीलाई पाँच वा १० रुपैयाँ थप तिर्न लगाएर सो रकम भेला पारी क्रमश: तिर्दै जानुपर्ने हुन्छ। मन्दिर र त्यस्तै ठाउँका लागि सरकारले सोलार बत्तीको व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

Sadak Batti